बजट 2018 में बड़े तोहफे दे सकती है मोदी सरकार

नई दिल्लीः 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले बजट में आम जनता को मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि 2019 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों से पहले आने वाला यह आखिरी पूर्ण बजट होगा । ऐसे में मोदी सरकार के लिए भी 2018 का बजट बहुत अहम है, जिसके जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। आइए जानते हैं इस बार के बजट में सरकार क्या-क्या तोहफे दे सकती है।

टैक्स में छूट 
वर्ष 2018-19 के आगामी आम बजट में सरकार टैक्स छूट सीमा बढ़ाने के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के सामने व्यक्तिगत इनकम टैक्स छूट सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। हालांकि, छूट सीमा को पांच लाख रपए तक बढ़ाने की समय समय पर मांग उठती रही है।

हेल्थ इंश्योरेंस
मोदी सरकार देश के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस का तोहफा दे सकती है। यानी हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ताकि किसी तरह की बीमारी होने पर उसको इलाज मिलने में परेशानी न हो। हेल्थ इंश्योरेंस कवर 3 से 5 लाख रुपए का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, सबको हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जाएगा।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है राहत
रेरा, जीएसटी और नोटबंदी जैसे विभिन्न सुधारों से बुरी तरह प्रभावित रीयल्टी क्षेत्र को बजट में टैक्स की कम दरें और आधारभूत संरचना क्षेत्र का दर्जा जैसी राहतों की उम्मीद है। रियल एस्टेट क्षेत्र में जीएसटी की दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 6 फीसदी तय करने की मांग है, अभी यह 12% है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए इस साल बजट में करीब तीन गुना अधिक आवंटन की मांग की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का शहरी गरीबों के लिए 1.2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है। अभी तक योजना के तहत 37.5 लाख आवास बनाने की मंजूरी मिली है।

टैक्स स्लैब में बदलाव
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री बजट में कर स्लैब में व्यापक बदलाव कर सकते हैं। पांच से 10 लाख रुपए की सालाना आय को दस प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है, जबकि 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जा सकता है।

कृषि अनुसंधान बजट बढ़ा सकती है सरकार
सरकार 2018-19 के वित्त वर्ष में कृषि शिक्षा, शोध और विस्तार के लिए बजट आवंटन 15 प्रतिशत बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कृषि क्षेत्र की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर सरकार कई कदम उठा रही है। कृषि अनुसंधान बजट में वृद्धि भी इसी के तहत की जाएगी। बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो सकता है। चालू वित्त वर्ष के बजट में यह राशि 10,701 करोड़ रुपए है। बीमित राशि में 10% वृद्धि होने की उम्मीद है।