Edited By ,Updated: 17 May, 2017 05:15 PM
अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन में सुधार नहीं हुआ तो राज्यों को मिलने वाली लगभग 17 हजार 428 करोड़ रुपए की ग्रांट रुक सकती है।
नई दिल्लीः अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन में सुधार नहीं हुआ तो राज्यों को मिलने वाली लगभग 17 हजार 428 करोड़ रुपए की ग्रांट रुक सकती है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से राज्यों को कहा गया है कि अक्तूबर तक अर्बन लोकल बॉडीज के काम का रिव्यू कर लिया जाए। जिनका काम तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगा, उन्हें ग्रांट नहीं दी जाएगी।
फाइनेंस कमीशन की है ग्रांट
अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेट्री राजीव गाबा ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015-20 के लिए सभी अर्बन लोकल बॉडीज (यूएलबी) को 87,143 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की सिफारिश की थी। इसमें से 80 फीसदी ग्रांट बेसिक और 20 पीसदी परफॉर्मेंस बेस्ड है। ऐसे में, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कहा है कि यूएलबी की परफॉर्मेंस की जांच बगैर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट जारी न की जाए।
परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए यूएलबी के अकाऊंट्स का रेग्युलर ऑडिट होना जरूरी है। उन्हें अपने रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाना होगा, साथ ही सर्विस लेवल में इम्प्रूवमेंट करना होगा।
सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा
लेटर में लिखा गया है कि यूएलबी को सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा और परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए राज्य सरकार के पास 30 सितंबर तक क्लेम करना होगा। राज्य सरकार यूएलबी के क्लेम और सेल्फ इवैल्यूएशन की जांच करेगी और क्लैम को वेरिफाई करेगी। 30 अक्तूबर तक इसकी रिपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजनी होगी। मिनिस्ट्री की ओर से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ इवैल्यूएशन किया जाएगा। इस इवैल्यूएशन में यूएलबी को 60 मार्क्स हासिल करने होंगे। इसके बाद ही ग्रांट जारी की जाएगी।