Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Feb, 2018 11:53 AM
2019 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। साल 2018-19 में सरकार लगभग 70 लाख परिवारों को घर देगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 21 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 49 लाख घर...
नई दिल्लीः 2019 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। साल 2018-19 में सरकार लगभग 70 लाख परिवारों को घर देगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 21 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 49 लाख घर बनाए जाएंगे।
80 हजार लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग
बजट 2018 में ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस करते हुए कहा गया कि साल भर में 49 लाख घर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, लगभग 80 हजार लोगों को मिस्त्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 21 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इसमें घर के साथ-साथ बेघरों को बेसिक एमिनिटीज भी दी जाएंगी।
सब्सिडी भी मिलेगी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकार ने साल 2018-19 में 21 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, लगभग 30 लाख नए घरों के प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल असिस्टेंस की मंजूरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जो घर बन चुके हैं, उनमें से 75 फीसदी घरों में ऑक्यूपेंसी भी करा दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 4514.92 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया है। योजना की सबसे आकर्षक योजना होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की है। इस स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन के ब्याज पर 3 से 6.5 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2018-19 में एक लाख लोगों को सब्सिडी दी जाए। इसके लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है।