स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए कंपनियों को मिलेगा अधिक समय

नई दिल्लीः दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान की अवधि को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर 16 वर्ष करने को आज मंजूरी दे दी, इसके साथ ही आयोग ने सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए जुर्माने पर ब्याज दर घटाने के बारे में अंतर मंत्रालयी समूह (आई.एम.जी.) की सिफारिशों को मामूली बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया। सरकारी सू्त्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार आयोग ने आईएमजी की स्पेक्ट्रम भुगतान की अवधि को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर 16 साल करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।  इसके साथ ही उसने दूरसंचार कंपनी पर लगाए जुर्माने पर ब्याज दर घटाने को भी मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने पर ब्याज की दर अब प्रधान ब्याज दर के बजाय सीमांत लागत आधारित कर्ज की ब्याज दर (एम.सी.एल.आर.) जमा 400 आधार अंक यानी एम.सी.एल.आर. से चार प्रतिशत ऊंची होगी। आयोग ने नई दूरसंचार नीति का मसौदा तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।  सूत्रों ने कहा,  ‘हमें उम्मीद है कि नीति का मसौदा जनवरी तक मंत्रिमंडल को भेज दिया जाएगा और उसकी मंजूरी मार्च तक मिल जाएगी।’ उन्होंने कहा कि नई दूरसंचार नीति के लिए नीति निर्देशक तत्व डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के ²ष्टिकोण के अनुसार होंगे।  

प्रस्तावित नीति गुणवत्तापरक सेवाओं, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा व साइबर सुरक्षा के साथ साथ किफायती सेवाओं पर ध्यान देगी। आयोग ने 2,258 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वोत्तर में 2,817 मोबाइल टावर लगाने को भी मंजूरी दी है।दूरसंचार नियामक ट्राई की उस सिफारिश को मंजूरी दी गई है जिसके तहत हर भवन योजना में दूरसंचार केबल के लिए स्थान (डक्ट) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस पहल से भवनों के भीतर दूरसंचार कनेक्टिविटी को बल मिलने की उम्मीद है। दूरसंचार मंत्रालय अब इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय को लिखकर इसके कार्यान्वयन का आग्रह करेगा, इसी तरह आयोग ने तेलंगाना सरकार को 1231 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है ताकि वहां भारत नेट परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया जा सके।