Edited By ,Updated: 28 Sep, 2016 02:02 PM
सरकारी एजैंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर किसानों से दलहन खरीदने के लिए 200 केन्द्र स्थापित किए हैं
नई दिल्लीः सरकारी एजैंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर किसानों से दलहन खरीदने के लिए 200 केन्द्र स्थापित किए हैं तथा अगले महीने तुअर दाल की आवक शुरू होने पर कुछ और केन्द्र खोलेगी। दलहन कीमत और इसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में हुई एक अंतर मंत्रालई बैठक में इस संबंध में जानकारी दी गई।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, "बैठक में यह सूचित किया गया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फसल की आवक के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजैंसियां नाफेड, एफ.सी.आई. और एस.एफ.ए.सी. ने आक्रामक खरीद अभियान शुरू किया है।" बैठक में सूचित किया गया कि एम.एस.पी. दर पर सीधी खरीद के जरिए सरकारी एजैंसियों के हस्तक्षेप के बाद किसानों को बाजार में अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति हो रही है।
बयान में कहा गया है, ''अभी तक दलहन उत्पादक राज्यों में 200 केन्द्र स्थापित किए गए हैं और अक्तूबर-नवंबर में तुअर फसल आने के बाद और केन्द्र बनाए जाएंगे। पांडे ने खरीद एजैंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों को दलहन के लिए एम.एस.पी. प्राप्त हो तथा दलहनों खरीद क्षेत्रों में खरीद अभियान का व्यापक प्रचार होना चाहिए। इस वर्ष खरीफ सत्र में दलहन उत्पादन 57 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 87 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले सत्र में 55.4 लाख टन हुआ था।
सरकार ने दलहन कीमतों में तेजी की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप कर कीमतों को काबू में लाने के उद्देश्य से घरेलू खरीद और आयात के जरिए 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है।