Edited By ,Updated: 29 Jun, 2016 03:48 PM
केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ौतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ौतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ौतरी को हरी झंडी दिखाई है।
इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा। जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित 7वें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेतली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
क्या थीं सिफारिशें
► वेतन आयोग ने इम्प्लॉइज के लिए कम से कम 18,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सैक्रेटरी और इस लेवल के अफसर के लिए 2,50,000 रुपए) मंथली सैलरी की सिफारिश की थी।
► पी.के.सिन्हा की अगुआई वाली सैक्रेटरीज की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों से भी 18 से 30 फीसदी ज्यादा सैलरी तय करने की बात कही थी।
► यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2, 25,000 की जगह 3, 25,000 रुपए सैलरी करने का प्रपोजल दिया था।
► इम्प्लॉइज को अगस्त महीने से एरियर के साथ सैलरी दिए जाने की उम्मीद है।
सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?
► कमीशन ने सैलरी, पेंशन और अलाऊंस मिलाकर कुल 23.55 फीसदी की बढ़ौत्तरी की सिफारिश की। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
► इससे केंद्र पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा जो कुल जी.डी.पी. का 0.7 फीसदी है।
► 39,100 करोड़ रुपए सैलरी, 29,300 करोड़ रुपए अलाऊंस और 33,700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे।
► आम बजट पर 73,650 करोड़ रुपए और रेलवे बजट पर 28,450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह
फिलहाल वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया जाए तो अभी केंद्र सरकार में शुरूआती मूल वेतन 7000 रुपए है। इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डी.ए. जोड़ दें तो ये रकम 15,750 रुपए हो जाती है। आयोग की सिफारिशों के बाद ये सैलरी 18,000 रुपए हो जाएगी।
इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपए है। इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर 2 लाख 2 हजार 500 रुपए होती है। आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपए यानी 23.4 फीसदी की बढ़ौतरी।
कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा जबकि मांग साढ़े 23 हजार से सवा 3 लाख के बीच वेतन की है।
रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब 20 फीसदी का इजाफा होगा। यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपए है और 125 फीसदी डी.ए. के बाद पेंशन साढ़े 12 हजार रुपए बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपए हो जाएगी।