Edited By ,Updated: 22 Jun, 2016 11:20 AM
नैशनल रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। हाऊसिंग मिनिस्ट्री ने पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है।
नई दिल्लीः नैशनल रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। हाऊसिंग मिनिस्ट्री ने पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। इस पॉलिसी का मकसद हर उस शख्स को सस्ते किराए पर घर मुहैया करवाना है जो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में रहने जा रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो इस पॉलिसी के तहत रेंटल हाऊसिंग के लिए डेवलपर को टैक्स रियायतें भी मिलेंगी साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, हाऊस टैक्स, वैल्थ टैक्स में भी राहत का प्रस्ताव दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी में किराएदार और मकान मालिक को भी टैक्स में छूट मिल सकती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रेंट वाऊचर दिया जा सकता है। इस रेंट वाऊचर को मकान मालिक टैक्स चुकाने में भुना सकते हैं।