वित्त मंत्री ने किया साफ, बिटकॉइन को मान्यता देने का सरकार का कोई इरादा नहीं

नई दिल्लीः जोरदार तेजी के बाद आज बिटकॉइन टूट गया। करीब ये 18 फीसदी तक नीचे गिर गया लेकिन इसको लेकर सरकार ने आज बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि फिलहाल बिटकॉइन को मान्यता देने का सरकार का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक सरकार की पोजीशन यही है कि वर्च्युअल करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है। इस पर बनाई गई कमिटी की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है जिसके बाद जल्द फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि बिटकॉइन पर बनाई गई वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दिनेश शर्मा कमिटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेने के लिए वित्त मंत्री की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था और इस मामले में गृह सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बैठक हुई है। गौरतलब है कि बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर पाबन्दी लगाने पर समिति में सहमति नहीं बनी थी। ऐसा मानना है कि अचानक पाबन्दी लगाने से बड़े नुकसान की आशंका है।

सरकार के पास सीमित दायरे में दखल देने का विकल्प है। सरकार इसे बढ़ावा भी नहीं देगी। अब इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक, सेबी, इनकम टैक्स, सीबीईसी औऱ एफआईयू के अधिकारियों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाया जा सकता है। टास्क फोर्स कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए होगी। इसके अलावा सीबीडीटी और सीबीईसी मौजूदा टैक्स नियमों के मुताबिक इस पर टैक्स की देनदारी तय कर सकते हैं। फाइनांशियल इंटेलीजेंस यूनिट को वर्चुअल करेंसी के दुरुपयोग पर नजर रखने की जिम्मेदारी तय की जा सकती है और सूचना तकनीक मंत्रालय और रिजर्व बैंक को ब्ल़ॉक चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कहा जा सकता है।