नोट बैन में करोड़ों डिपॉजिट करवाए, 30 पर आपराधिक अभियोजन चलाने की योजना

मुम्बई: इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट 30 ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन (आपराधिक अभियोजन) चलाने की योजना बना रहा है जिन पर नोट बैन के दौरान कर चोरी के मकसद से करीब 500 करोड़ रुपए अघोषित इन्कम जुटाने का आरोप है। ऐसे 30 मामलों में से टैक्स डिपार्टमैंट ने मुम्बई के एक कारोबारी के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज किया है जिसने डुप्लीकेट स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल कर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डिपॉजिट करवाई है। टैक्स डिपार्टमैंट ने मुम्बई की एक कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर सी.सी.टी.वी. फुटेज, बैंक अकाऊंट और संबंधित ट्रांजैक्शन के दस्तावेज डिपॉजिट करवाए हैं।

कार्रवाई शुरू होगी इसी सप्ताह
टैक्स डिपार्टमैंट के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘हम वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं जिनके मामले में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं।’’ उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान जब्त कैश और बैंक अकाऊंटों में भारी डिपॉजिट और टैक्स रिटर्न के मेल नहीं खाने से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स डिपार्टमैंट ने 4 से 5 बड़े मामलों की जांच पूरी कर ली है और इसी सप्ताह उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हो सकती है 7 वर्ष तक की सजा
इन्कम टैक्स लॉ के तहत टैक्स चोरी के अपराध में 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही टैक्स पर जुर्माना एवं ब्याज वसूला जाएगा। सोर्स के मुताबिक इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने आप्रेशन क्लीन मनी के तहत पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा तलाशियां ली हैं और करीब 5000 लोगों और इकाइयों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इस बीच उन 18 लाख लोगों के मामलों की भी जांच चल रही है जिनसे ई-फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन वैरीफिकेशन करवाने को कहा गया था। ऑफिसरों ने कहा कि जो लोग अभियोग से बचना चाहते हैं वे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित कैश का खुलासा कर सकते हैं। यह योजना 31 मार्च तक खुली है। सोर्स के मुताबिक अब तक इसके तहत केवल 6,000 करोड़ रुपए नकदी की ही घोषणा की गई है।