ट्रांसपोर्ट का कारोबार होगा आसान, सरकार ला रही नया परमिट सिस्‍टम

नई दिल्लीः अब ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना आसान होगा क्योंकि केंद्र सरकार नया परमिट सिस्‍टम लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 7.5 टन से कम वजन वाले गुड्स व्‍हीकल पर वन टाइम टैक्‍स लगेगा। टूरिस्‍ट बसों को नैशनल परमिट जारी किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार के इस कदम से उनकी काफी परेशानियां दूर हो जाएंगी। केंद्र को इस मामले में राज्‍यों को कितना साथ मिलता है, यह 11 सितंबर को होने वाली ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक में तय होगा।

क्या है प्रस्ताव
गुड्स व्‍हीकल ज्‍यादातर एक ही राज्य में चलते हैं। लेकिन उन्‍हें टैक्‍स भरने के लिए बार-बार परेशान होना पड़ता है। मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का प्रस्ताव है कि 7.5 टन से कम वजन ले जाने वाले गुड्स व्‍हीकल पर लाइफ टाइम टैक्‍स लगाया जाए। प्रस्ताव के मुताबिक, हर राज्‍य में कम से कम 6 फीसदी टैक्‍स लगाना होगा। यह टैक्‍स व्‍हीकल की कीमत पर लगेगा और व्‍हीकल की आयु 15 साल मानी जाएगी। इसके अलावा हर राज्‍य को टैक्‍स पेमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्‍टम तैयार करना होगा।

टूरिस्‍ट बसों को मिलेगा नैशनल परमिट 
मिनिस्‍ट्री ने टूरिस्‍ट बसों के लिए ऑल इंडिया नैशनल परमिट का भी प्रपोजल तैयार किया है। अब तक टूरिस्‍ट बसों को हर राज्‍य में अलग-अलग टैक्‍स भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, राज्‍यों में टैक्‍स की अलग अलग प्रणाली होने के कारण जहां टूरिस्‍ट बस मालिकों को दिक्‍कत झेलनी पड़ती है, वहीं उन पर टैक्‍स भी काफी ज्‍यादा लगता है। बस मालिकों का मानना है कि उनका किराया अधिक होने के कारण लोग अपने प्राइवेट व्‍हीकल में घूमना पसंद करते हैं। इसलिए वे काफी समय से नैशनल परमिट की डिमांड कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक टूरिस्‍ट बसों से सालाना फीस वसूली जाएगी, जिसके तहत साधारण बस पर 50 हजार रुपए, लग्जरी बस पर 75 हजार और सुपर लग्जरी बस पर 1 लाख रुपए फीस लगेेगी।