ONGC थोक सौदे में अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेच सकती है IOC

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Oct, 2017 04:12 PM

ongc can sell its stake in bulk deal to lic

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ...

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों को बेच सकती है।  इस बिक्री से कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के 34,000 करोड़ रुपये के अधिक के अधिग्रहण के लिये राशि जुटा सकती है।

ओएनजीसी की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी आईओसी में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईओसी के मौजूदा बाजार मूल्य पर इन शेयरों का मूल्य 27,800 करोड़ रुपये बैठता है। ओएनजीसी के पास गेल इंडिया लिमिटेड में भी 4.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसकी बाजार मूल्य पर कीमत 1,600 करोड़ रुपये तक बैठती है।   इस समूचे घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने कहा,‘‘एचपीसीएल में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदने के लिये आईओसी और गेल में कुछ हिस्सेदारी बेचने के अलावा बाजार से भी पूंजी जुटाई जायेगी।’’

खुले बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की बिक्री से बाजार में उठापटक आ सकती है इसलिये ओएनजीसी एलआईसी जैसे संस्थागत निवेशकों को ब्लॉक में होने वाले सौदे में दो प्रतिशत से कम शेयरों की बिक्री करेगी। ओएनजीसी ने बाजार से 25,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज जुटाने के लिये पहले ही शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त कर ली है। सूत्र ने बताया कि कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि अपने हाथ में उपलब्ध है। सूत्र के अनुसार, ‘‘अधिग्रहण के लिये हिस्सेदारी बिक्री और बाजार से उधारी जुटाकर यह काम किया जायेगा।’’

यह सौदा इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।  केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आॢथक मामलों की समिति ने जुलाई में हुई अपनी बैठक में एचपीसीएल में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी को ओएनजीसी को बेचने को मंजूरी दे दी थी।  सौदे में सेबी के अधिग्रहण नियम के तहत अल्पांश शेयरधारकों से 26 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के नियम से बचने के लिये इस सौदे में कहा गया है कि एचपीसीएल बिक्री के बाद भी सरकारी कंपनी बनी रहेगी और उसपर ओएनजीसी के जरिये सरकार का नियंत्रण बना रहेगा।     

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