GST के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं कम होंगेः सुशील मोदी

नई दिल्लीः भविष्य में पेट्रोल-डीजल को अगर जीएसटी में लाया गया तो भी इससे आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। राज्य सरकारों को इसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स यानी लेवी लगाने का अधिकार होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी काउंसिल के मेंबर सुशील मोदी ने गुरुवार को उद्योग चैंबर फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि जिस भी देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लगता है, वहां यह सबसे ज्यादा टैक्स वाले स्लैब में है। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स 28% है, लेकिन केंद्र व राज्यों का 40% रेवेन्यू पेट्रोलियम पदार्थों से आता है। इसलिए उन्हें 28% के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाने का हक होगा।

जीएसटी नेटवर्क की क्षमता का 30% ही हुआ है इस्तेमाल
मोदी जीएसटी नेटवर्क में सुधार पर बने मंत्रीसमूह के अध्यक्ष भी हैं। नेटवर्क को बेहतरीन बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी 30 फीसदी क्षमता का ही इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इसी मौके पर आए जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबु ने जीएसटीएन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसमें कई दिक्कतें आईं, जिन्हें अभी दूर किया जा रहा है। जीएसटीएन को अपनी तैयारियों के बारे में काउंसिल को बताना चाहिए था।