NPA की समीक्षा के लिए PMO ने 19 जून को बुलाई मीटिंग

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सोमवार को बैठक बुलाई है। बैठक में रिजर्व बैंक द्वारा एन.पी.ए. के मामले में हाल में उठाए गए कदम के मद्देनजर फंसे कर्ज (एन.पी.ए.) के समाधान की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बैंकों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक NPA
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पी के मिश्र गैर-निष्पादित परिसंपत्ति या फंसे कर्ज के समाधान का जायजा लेंगे। फंसा कर्ज उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बैंक क्षेत्र में एन.पी.ए. 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 6 लाख करोड़ रुपए है।

ये अधिकारी भी होंगे शामिल
बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के भी शामिल होने की संभावना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे तपन रे, आर्थिक मामलों तथा वित्तीय सचिव सचिव अंजुली छिब दुग्गल उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं जो बैठक में भाग लेंगी। बैठक में समाधान प्रक्रिया के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल समेत संस्थागत पक्ष की तैयारी की भी समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक एन.पी.ए. पर अंकुश लगाने के लिए विस्तृत उपाय क जानकारी दे सकता है। साथ ही उसे स्वीकार्य स्तर पर लाने के बारे में संभावित समय सीमा साझा कर सकता है।