सुब्रत रॉय की प्रॉपर्टी खरीदेंगे रामदेव, टाटा, गोदरेज और अडाणी!

नई दिल्ली: सहारा समूह की 30 संपत्तियों को खरीदने में टाटा, गोदरेज, अदानी और पतंजलि जैसे कॉर्पोरेट्स ने दिलचस्पी दिखाई है। मतलब साफ है कि सुब्रत राय की प्रापर्टी खरीदने के रामदेव भी इच्छुक हैं। सहारा की इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 7,400 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक भूखंडों की खरीदारी के लिए ओमैक्स और एल्डको जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के अलावा इंडियन ऑयल भी तैयार है। लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल में चेन्नई बेस्ड अपोलो हॉस्पिटल ने रुचि दिखाई है।

जल्द फाइनल करनी होगी डील
सूत्रों के मुताबिक जल्दबाजी की वजह से बिक्री प्रक्रिया और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक डील को जल्द फाइनल करना है ताकि सहारा सेबी के पास रकम जमा करवा सके। सभी संभावित खरीदार 2-3 महीने का समय मांग रहे हैं जोकि हाई वैल्यू रीयल एस्टेट ट्रांजैक्शन में सामान्य है। सहारा समूह के एक प्रवक्ता ने संभावित खरीदारों के नाम सार्वजनिक करने से इन्कार करते हुए कहा कि डील्स की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है।

ये कंपनियां खरीदना चाहती हैं प्रॉपर्टीज
गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा कि हम पुणे स्थित एक भूखंड के लिए देख रहे हैं जिसके लिए नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। यह अभी भी शुरूआती दौर में है। ओमैक्स के सी.एम.डी. रोहताश गोयल ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनकी कंपनी कुछ प्रॉपर्टीज में दिलचस्पी ले रही है। एल्डको के मैनेजिंग डायरैक्टर पंकज बजाज ने कहा कि उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज में रुचि है लेकिन उन्होंने अभी ब्यौरा देने से इन्कार कर दिया। टाटा हाऊसिंग, अदानी ग्रुप, नाइट फ्रैंक और पतंजलि ने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई व्यक्ति और कुछ शैक्षणिक संस्थान भी प्रॉपर्टीज खरीदने को तैयार हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए कंपनियों और व्यक्तियों को फाइनैंशियल बिड जमा करने को कहा गया है।

28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे सुब्रत रॉय
गौरतलब है कि निवेशकों को लौटाने के लिए 5000 करोड़ रुपए जमा करने में नाकामयाब रहने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सहारा की प्रॉपर्टी एम्बी वैली की नीलामी का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की खिंचाई भी की और कहा कि वह वायदे निभाने के लिए कुछ बेहतर करें न कि कोर्ट में हामी भरने के बाद कदम पीछे खींच लें। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से 28 अप्रैल को उसके सामने उपस्थित होने का आदेश भी दिया है।