रेरा: ड्राफ्ट पॉलिसी ना आने को लेकर कंफ्यूज बायर्स और बिल्डर

नई दिल्लीः भले ही 1 मई से रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल यानी रेरा को लागू कर दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम बिल्डर्स और फ्लैट बायर्स अभी भी कंफ्यूज हैं। फ्लैट बायर्स एसोसिएशन और बिल्डर दोनों ही ड्राफ्ट पॉलिसी ना आने को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि अब राज्य के पास महज 3 महीने का वक्त है जिसमें उसे ट्राइब्यूनल नियुक्त करने के साथ-साथ अपनी नीति निर्धारित करना होगा।

फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनु खान का कहना है कि अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि राज्य की ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या आएगा खान को डर है कि कहीं ड्राफ्ट पॉलिसी में बिल्डर के पक्ष में बदलाव न कर दिया, हालांकि ऐसे किसी बदलाव के बाद बायर्स एसोसिएशन ने आंदोलन करने की बात कही है। ड्राफट पॉलिसी नहीं आने से बिल्डर्स भी कुछ कहने से बच रहे हैं। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई को उम्मीद है कि अथॉरिटी अपॉइंट करने से पहले सरकार सभी पक्षों से राय मशविरा करेगी। 

नोएडा और गाजियाबाद में अपने फ्लैट बुक करा चुके लोगों का मानना है कि एक बार यह एक्टपूरी तरह से लागू हो जाएगा तो ग्राहकों को पता होगा कि बिल्डर्स के खिलाफ कोई शिकायत लेकर उन्हें किसके पास जाना होगा. केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को 1 मई से लागू कर दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को अभी भी इस संस्था को पूरी तरह से विकसित करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है।