Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jan, 2018 01:17 PM
केंद्र सरकार ने भारत सरकार के सेविंग बॉन्ड्स को बंद किए जाने संबंधी खबरों को खारिज कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने आज कहा कि भारत सरकार 8 फीसदी ब्याज वाली सेविंग बॉन्ड्स स्कीम को बंद नहीं कर रही है बल्कि इसे 7.75 फीसदी की ब्याज...
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारत सरकार के सेविंग बॉन्ड्स को बंद किए जाने संबंधी खबरों को खारिज कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने आज कहा कि भारत सरकार 8 फीसदी ब्याज वाली सेविंग बॉन्ड्स स्कीम को बंद नहीं कर रही है बल्कि इसे 7.75 फीसदी की ब्याज वाले बॉन्ड्स से रिप्लेस कर रही है।
गौरतलब है कि सोमवार को भारत सरकार के सेविंग बांड्स 2003 की सदस्यता 2 जनवरी से बंद करने की घोषणा की खबर आई थी। गर्ग ने ट्विटर पर कहा, '8 फीसदी ब्याज वाली सेविंग योजना, जिसे आरबीआई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, को बंद नहीं किया जा रहा है। 8 फीसदी वाले स्कीम को 7.75 फीसदी वाली सेविंग बॉन्ड स्कीम से रिप्लेस किया जा रहा है।'
आरबीआई के ये बॉन्ड उच्च ब्याज दर के कारण छोटी और फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में काफी लोकप्रिय हैं। इन बांड्स की अवधि 6 साल होती है और इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए का निवेश किया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश के लिए कोई सीमा नहीं है। इसमें छमाही आधार पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प है और ये केवल फिजिकल फार्म में ही उपलब्ध हैं। यह योजना किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर मामूली कर लगता है। इसलिए ये बांड्स वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन पर निर्भर लोगों के बीच तय आय की वजह से काफी लोकप्रिय है।