बजट से उम्मीद लगाए बैठा है रिएल स्टेट क्षेत्र

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद अधिकतर समय गिरावट में रहने वाला रिएल एस्टेट क्षेत्र इस उम्मीद में है कि आगामी एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट से उसकी खोई रंगत वापस लौट आएगी।

नोटबंदी की घोषणा और बेनामी संपत्ति कानून को सख्ती से लागू करने के सरकार के बयान से रिएल एस्टेट क्षेत्र दबाव में है और बुरी तरह से पूंजी की कमी से जूझ रहा है। ऐसी उ्म्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेतली इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लगाने के लिए आगामी बजट में कुछ आकर्षक प्रस्ताव लाएंगे, जिससे मांग का सृजन किया जा सके। रिएल एस्टेट क्षेत्र रोजगार सृजन में काफी योगदान देता है।   

नोटबंदी की मार से जूझ रहे इस क्षेत्र में तेजी लाने के लिए सरकार ने गत 2 महीने के दौरान कई ऐसे कदम उठाए हैं जैसे रिएल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, वस्तु एवं सेवा कर कानून और कई बैंकों द्वारा ऋण दर में कटौती की घोषणाा आदि। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के संबोधन में सस्ते आवास मुहैया कराने की घोषणा से इस क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

रिएल एस्टेट क्षेत्र को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में कर छूट की घोषणा कर सकती है जिसके लोगों की खरीद क्षमता बढ़ जाएगी और अंतत: वह धन अर्थतंत्र में आएगा। इरोस समूह के निदेशक अवनीश सूद ने इस मुद्दे पर कहा, "सरकार ने जब से आगामी बजट की घोषणा की है तब से वह रिएल एस्टेट क्षेत्र के लिए बहुत सक्रिय रही है। सस्ते आवास मुहैया कराने की दिशा में पहल की घोषणा के तहत डेवलपर्स और खरीदार दोनों के लिए कई छूटों की घोषणा की गई है। बैंकों ने आवास ऋण दर में कटौती की है और सरकार ने भी इस दिशा में काफी काम किया है। इस बार हमारी उम्मीद है कि सरकार कर दर में छूट की घोषणा करेगी जिससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था और रिएल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।"

उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार बड़ी परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण की ओर अग्रसर होंगे और टियर 2-3 के शहर में प्रॉपर्टी बूम होगा जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।" अन्य कई बिल्डर्स को उम्मीद है कि बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दीपक कपूर ने कहा, "सबके लिए आवास और सस्ता आवास रिएल एस्टेट क्षेत्र के सरकार के दो बड़े नारे हैं। यह क्षेत्र काफी समय से उद्योग का दर्जा पाने के लिए लालायित है और अगर इस बार बजट में इसे यह दर्जा मिल जाता है इससे पूरी स्थिति बदल जाएगी।"