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बजट 2018: रियल एस्टेट सेक्टर की मांग, मिले इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा

  • बजट 2018: रियल एस्टेट सेक्टर की मांग, मिले इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा
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Wednesday, January 24, 2018-5:06 PM

नई दिल्लीः 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों में किफायती आवास श्रेणी के दायरे को बढ़ाया जाना और जीएसटी की मौजूदा दर को 12 फीसदी से घटाकर 6 या 8 फीसदी किया जाना प्रमुख रुप से शामिल है। बता दें कि यह आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का चौथा और एन.डी.ए. सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा।

रियल एस्टेट विशेषज्ञ चाहते हैं कि पूरे रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी (निर्माणाधीन प्रॉपर्टी) पर जीएसटी दरों में कमी लाई जानी चाहिए। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर यह भी चाहता है कि जो भी नए प्रोजक्ट आएंगे उसमे टैक्स छूट दी जाए। साथ ही इस सेक्टर में जो 2 लाख रुपए के कैश लेन-देन की लिमिट लगाई जा चुकी है उसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर में कैश लेनदेन ज्यादा होता है।

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