मुफ्त LPG कनैक्शन वालों को राहत, नहीं वापस करना होगा कर्ज

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का लाभ पाने वाले लोगों को मोदी सरकार ने राहत दी है। सरकारी पैट्रोलियम कंपनियां अब योजना का लाभ पाने वालों से कर्ज नहीं वसूलेंगी। इन लाभार्थियों को यह कर्ज रसोई गैस सिलैंडर खरीदने के लिए दिया गया था। इससे उन ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी जो कर्ज देने में असमर्थ हैं।

साल 2015 से अब तक करीब 3.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एल.पी.जी. कनैक्शन दिया गया है। एल.पी.जी. कनैक्शन की 1,600 रुपए की लागत का बोझ सरकार ने वहन किया है, जबकि एल.पी.जी. चूल्हा और सिलैंडर की लागत का बोझ लाभार्थियों को उठाना था। गरीबों की मदद के लिए पैट्रोलियम कंपनियों ने उन्हें एल.पी.जी. स्टोव और भरा सिलैंडर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया था।

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने बयान में कहा कि पीएमयूवाई की भावना और 2022 तक एल.पी.जी. की पहुंच को सार्वभौमिक करने के लक्ष्य के मद्देनजर पैट्रोलियम विपणन कंपनियों ने उज्जवला लाभार्थियों को एक अप्रैल, 2018 से अगली 6 बार तक सिलैंडर में गैस भराने तक ऋण वसूली टालने का फैसला किया है। 

आई.ओ.सी. ने कहा कि 70 फीसदी पीएमयूवाई ग्राहकों ने ब्याजमुक्त कर्ज योजना का लाभ लिया था। पैट्रोलियम कंपनियां ऋण की वसूली सरकार द्वारा सभी एल.पी.जी. ग्राहकों को दी जाने वाली सबसिडी के जरिए कर रही हैं। यह योजना सभी मौजूदा पीएमयूवाई एल.पी.जी. कनैक्शनों पर मिलेगी।

जिन पीएमयूवाई उपभोक्ता पर 31 मार्च, 2018 तक कर्ज बकाया था, उन्हें अगले छह बार तक सिलैंडर भराने पर कर्ज नहीं लौटाना होगा। वहीं एक अप्रैल 2018 से इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को भी छह रिफिल तक बकाया कर्ज की वापसी से छूट होगी।