शहरी सहकारी बैंकों में छोटे खाताधारकों के लिए बनेगा सुरक्षा कानून

मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार शहरी सहकारी बैंकों में एक लाख रुपए तक जमा कराने वाले छोटे खाताधारकों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाएगी। राज्य के सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख ने शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक को गुरुवार को पुणे में संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों में कम बचत वाले खाते होते हैं, ऐसे में जब भी ये बैंक वित्तीय संकट का सामना करते हैं, ये छोटे खाताधारक बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यह बैठक इन बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा हेतु कदमों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

देशमुख ने कहा, ‘‘शहरी सहकारी बैंकों में एक लाख रुपए तक की जमा राशि को कानून बनाकर सुरक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। हम महाराष्ट्र सहकारी विकास निगम के जरिए कुछ तरीकों पर काम कर रहे हैं। यह एकरूपता लाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित दिशा-निर्देश एवं नियम तैयार करेगा।’’ उन्होंने बताया कि राज्य में शहरी सहकारी बैंकों में करीब 25 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। पिछले 10 साल में खासकर रिजर्व बैंक द्वारा कुछ रोक लगाए जाने के बाद कई शहरी सहकारी बैंक वित्तीय संकट से गुजरे हैं।’’