Debit Card से शॉपिंग करना होगा सस्ता, ट्रांजैक्‍शन फीस पर सब्सिडी देगी सरकार

नई दिल्लीः कैबिनेट ने डिजीटल पैमेंट को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है।  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डेबिट कार्ड, भीम ऐप और आधार आधारित भुगतान तंत्र से 2000 रुपए तक की डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का वहन 2 साल तक सरकार करेगी। यह सुविधा 1 जनवरी, 2018 से प्रभाव में आएगी।

Cabinet decides that Merchant Discount Rate (MDR) applicable on all debit card/BHIM UPI/ AePS transactions up to and including a value of Rs. 2000 will be borne by the Government for a period of two years with effect from 1st January, 2018 by reimbursing the same to the banks pic.twitter.com/U7xBiMwNnv

— Frank Noronha (@DG_PIB) December 15, 2017

कैबिनेट की बैठक में एमडीआर चार्जेज खत्म करने पर भी सहमति बन गई है। डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक का भुगतान करने पर सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि हाल में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने बड़ा एलान करते एमडीआर चार्ज में बदलाव किए थे।गौरतलब है कि  वित्त मंत्रालय ने कहा था कि मर्चेंट छूट दर (एम.डी.आर.) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगा ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में इस दर को सौदा मूल्य के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.90 प्रतिशत कर दिया।

क्यो होती है एमडीआर  दर
एमडीआर वह दर होती है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग करने के लिए बैंक दुकानदारों से वसूलता है। अभी देश में मासिक आधार पर 27 से 28 करोड़ पीओएस लेनदेन होते हैं। इनमें औसतन एक लेनदेन 1,500 रुपए का होता है। वहीं केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसने एमडीआर के बारे में फैसला सभी भागीदारों के साथ विचार विमर्श के बाद किया है।