केंद्र ने राज्यों से कहा, बिजली बिल का कैश पेमेंट लेना बंद करो

Edited By ,Updated: 03 May, 2017 11:08 AM

stop taking cash payment of electricity bill

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे बिजली बिल के भुगतान कैश में लेना बंद करें और डिजिटल मोड की ओर बढ़ें। पावर सेक्रेटरी पीके पुजारी ने बताया कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्यों

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे बिजली बिल के भुगतान कैश में लेना बंद करें और डिजिटल मोड की ओर बढ़ें। पावर सेक्रेटरी पीके पुजारी ने बताया कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्यों की डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों से कहा है कि वे ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म बनाएं और मजबूत करें। इससे शहरी इलाकों से कैश पेमेंट बंद करने की शुरूआत हो सकेगी और धीरे-धीरे सभी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को इसके दायरे में लिया जाए।

पावर मिनिस्ट्री इसी सप्ताह कैशलेस इलैक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेगी। पावर, कोल, रिन्यूअबल एनर्जी और माइंस मिनिस्टर पीयूष गोयल बुधवार को दिल्ली में राज्यों के बिजली मंत्रियों से 2 दिनों के सम्मेलन में मिलने वाले हैं।

इलैक्ट्रिसिटी बिल के ई-पेमेंट की दिशा में कदम डिजिटल पेमेंट्स पर एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी की सलाह के मुताबिक ही है। कमेटी ने बीमा, शैक्षिक संस्थानों, फर्टिलाइजर, इलैक्ट्रिसिटी और पैट्रोलियम जैसे सभी सरकारी सेक्शंस को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने की सलाह दी थी।

पुजारी ने कहा, 'पावर सेक्टर में मनी कलैक्शन मुख्य रूप से डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के जरिए होता है। हमने राज्यों से कहा है कि वे ऐसे उपाय करें जिससे कंज्यूमर्स ई-पेमेंट्स के जरिए भुगतान करें। ऐसा नेट बैंकिंग, डैबिट या क्रैडिट कार्ड्स से हो सकता है।' पुजारी ने कहा कि यह कदम कैशलेस इकॉनमी के हक में है।
 

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