कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगा सहारा!

नई दिल्लीः टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी में न सिर्फ दूरसंचार बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होगें। बता दें कि बढ़ते कॉम्पिटिशन के चलते टेलीकॉम कंपनियों का मार्जिन कम हुआ है। कंपनियों के लोन डिफॉल्ट की आंशका बढ़ी है। टेलीकॉम कंपनियों पर 4.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जिससे निपटने के लिए सरकार इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी बनाएगी।

आर.बी.आई. के निर्देश के बाद ये कमिटी बनाने का फैसला लिया गया है। इस कमेटी में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव शामिल होंगे। कमिटी में दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट  दूरंसचार और वित्त मंत्रालय को देगी। कंपनियों के चौथी तिमाही नतीजों का भी आंकलन होगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये कमेटी अगले हफ्ते गठित की जा सकती है।