नोटबंदी की चोट पर मरहम, बजट में हो सकते हैं यह बड़े ऐलान

Edited By ,Updated: 29 Jan, 2017 11:37 AM

the big announcement in the budget may be

नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1 फरवरी यानी आम बजट का दिन बहुत बड़ा साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के ठीक पहले आम बजट पेश होने वाला है।

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1 फरवरी यानी आम बजट का दिन बहुत बड़ा साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के ठीक पहले आम बजट पेश होने वाला है। नोटबंदी से हुए निगेटिव प्रभाव को देखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार बजट 2017 में कई बड़े ऐलान कर सकती है। 

किसानों को मिल सकता है सस्ता कर्ज 
नीति आयोग के सूत्रों के अनुसार इस बार बजट में सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों के इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। अभी किसानों को शार्ट टर्म लोन 7 फीसदी के इंटरेस्ट पर मिलता है। जिसमें समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की सबसिडी मिलती है यानी इंटरेस्ट रेट 4 फीसदी हो जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म लोन 12-13 फीसदी इंटरेस्ट पर मिलता है। इस बार बजट में दोनों लोन के इंटरेस्ट में 1-2 फीसदी तक कटौती हो सकती है।  

होम लोन हो सकता है सस्ता  
बजट में इस बार सरकार होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। अभी पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों को 2.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है। जबकि दूसरे होम लोन ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर छूट मिलती है। सरकार इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टार्गेट बढ़ा सकती है। इसके साथ ही लो इनकम ग्रुप को मिलने वाले कर्ज पर इंटरेस्ट सबसिडी को बढ़ाया जा सकता है। 

स्टार्टअप को ज्यादा लोन  
बजट में स्टार्टअप को आसानी से और ज्यादा कर्ज मिल सके, इसके लिए बड़े ऐलान की तैयारी है। जिससे कि स्टार्टअप इंडिया को बूस्ट मिल सके। अभी तक जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से स्टा्र्टअप योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसी तरह बजट में वित्त मंत्री अरुण जेतली मुद्रा लोन के जरिए दिए जाने वाले लोन का टार्गेट भी बढ़ा सकती है। खास तौर पर जब इस बार मुद्रा बैंक टार्गेट से काफी पीछे चल रहा है। सरकार का साल 2016-17 में मुद्रा बैंक के जरिए 1.86 लाख करोड़ रुपए लोन देने का टार्गेट था। इसके जरिए सरकार का फोकस खास तौर से नोटबंदी के बाद प्रॉब्लम में आए छोटे कारोबारियों पर होगा।

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