आज से बैंकों में होने जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बदलाव

Edited By ,Updated: 01 Mar, 2017 03:31 PM

these are the significant changes in the banks today

डिजीटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मोदी सरकार की मुहिम के तहत ग्राहकों को बैंकों से अपने ही....

नई दिल्लीः डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मोदी सरकार की मुहिम के तहत ग्राहकों को बैंकों से अपने ही पैसे निकालने के लिए मोटी फीस देनी होगी। कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक मार्च यानि आज से बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। निजी बैंकों ने लेन-देन पर चार्ज वसूलने की तैयारी कर ली है। एक मार्च से चार ट्रांजैक्शन के बाद 150 रुपए तक का सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। ऐसा लोगों को नकदी के इस्तेमाल के प्रति हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। उधर देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एक अप्रैल से होम ब्रांच में हर माह फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 करने जा रहा है।

एचडीएफसी बैंक ने बदले नियम 
अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक है तो बता दें कि आज से 4 बार जमा-निकासी पर किसी तरह कोई चार्ज नही लगेगा। इसके बाद हर जमा-निकासी पर 150 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। 1 महीने में आप एचडीएफसी की होम ब्रांच 2 लाख तक निकाल सकते हैं। इसके उपर आप कैश की निकासी करते हैं तो आपको हर हजार रुपए पर 5 रुपए या न्यूनतम चार्ज 150 देने होंगे। राहत की बात यह है कि सीनियर सिटीजन व बच्चों के खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया गया है।

एक्सिस बैंक 
एक्सिस बैंक के ग्राहक होम ब्रांच से एक महीने में एक लाख रुपए तक जमा और निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवें लेनदेन पर 150 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। इसके बाद हर लेनदेन पर हर हजार रुपए पर 5 रुपए या न्यूनतम चार्ज 150 देने होंगे।

आईसीआईसीआई बैंक
होम ब्रांच में चार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंज (जमा और निकासियों) पर कम-से-कम 150 रुपए चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा महीने लिमिट एक लाख रुपए तक रखी जा सकती है।

एसबीआई का यह है नया कैश ट्रांजैक्‍शन चार्ज 
अगर आप का सेविंग अकाउंट भारतीय स्‍टेट बैंक में है तो आप माह में तीन बार ही कैश ट्रांजैक्‍शन फ्री में कर पाएंगे। होम ब्रांच में इससे अधिक कैश ट्रांजैक्‍शन करने पर आपको प्रति ट्रांजैक्‍शन 50 रुपए और सर्विस चार्ज देना होगा। भारतीय स्‍टेट बैंक ने 1 अप्रैल 2017 से यह नियम लागू करने का फैसला किया है।

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