चंडीगढ़(शर्मा): चुनावी वर्ष में संभावनाओं के अनुरूप बुधवार को बिजली दरों का ऐलान हुआ। नई टैरिफ नीति में जहां घरेलू के साथ-साथ दूसरे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला गया, वहीं इंडस्ट्री को चालू दरों में मामूली राहत जरूर दी गई। लघु उद्योगों को पहले जो 5.85 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती थी उसमें 38 पैसे की कमी की गई है। उन्हें अब 5.47 रुपए प्रति यूनिट चुकाने होंगे। मध्यम उद्योगों की दरों में 36 पैसे (पहले 5.87 रुपए) की कमी करते हुए इन्हें अब 5.51 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। बड़े उद्योगों की 3 श्रेणियों में 11 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। नई दरें 1 अगस्त 2016 से लागू होंगी। इसके अलावा, नए उद्योगों से 4.99 रुपए प्रति यूनिट वसूले जाएंगे।
उधर, पंजाब स्टेट रैगुलेटरी कमीशन ने चालू वित्त वर्ष के शेष 8 महीनों के लिए दरों की घोषणा की। घरेलू उपभोक्ताओं सहित अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमीशन के चेयरमैन डी.एस. बैंस ने बुधवार को कमीशन परिसर में पत्रकार वार्ता में नई टैरिफ पॉलिसी की घोषणा की। बैंस ने कहा कि पावरकॉम की पटीशन और पंजाब सरकार की ओर से केंद्र की उदय योजना को लागू करने से चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में पडऩे वाले प्रभाव के आकलन के बाद यह पता चला है कि राजस्व में 165.94 करोड़ की वृद्धि होगी।
सीजनल इंडस्ट्री की दरों में बदलाव
सीजनल इंडस्ट्री मामले में जहां सीजन के दौरान उक्त संशोधित दरें लागू होंगी, वहीं ऑफ सीजन में स्मॉल सप्लाई के लिए 6.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह 6.45 रुपए, मीडियम सप्लाई के लिए 7.31 रुपए की जगह 6.86 रुपए व लार्ज सप्लाई के लिए 7.40 रुपए की जगह 7.27 रुपए प्रति यूनिट की दरें लागू होंगी। आइस फैक्टरी व कोल्ड स्टोरेज के उपभोक्ताओं पर इंडस्ट्री के लिए उपरोक्त संशोधित दरें पूरा वर्ष लागू रहेंगी। बता दें कि सीजनल इंडस्ट्री में कॉटन गिनींग, प्रैसिंग बैङ्क्षलग प्लांट, राइस शैलर, वैकिं्सग सैंटर आदि उद्योग आते हैं।
गौ-शालाओं को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी
पंजाब सरकार की गौ-शालाओं को मुफ्त बिजली की घोषणा की हवा निकालते हुए बैंस ने कहा कि अब तक इस संबंध में कोई पटीशन कमीशन को नहीं मिली है। यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव कमीशन के समक्ष लाया जाएगा तो विचार करेंगे।
6,364.49 करोड़ तक पहुंचा सबसिडी का बोझ
बैंस ने कहा कि किसानों के अलावा अनुसूचित जाति व बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ डेयरी, मछली पालन, बकरी व सूअर पालन के लिए दरों में अंतर पर पंजाब सरकार ने पावरकॉम को 6,364.49 करोड़ रुपए की सबसिडी देने का वायदा किया है। सरकार पावरकॉम को किसानों की मुफ्त बिजली के लिए 5,196.77 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति व बी.पी.एल. वर्ग के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पर 1,167.02 करोड़ तथा डेयरी, मछली पालन, बकरी व सूअर पालन के लिए सप्लाई दरों में अंतर के लिए 0.70 करोड़ पावरकॉम को सरकार की ओर से दिए जाएंगे।