डेडलाइन खत्म लेकिन अभी भी पेपरलैस नहीं हो पाए सरकारी विभाग

चंडीगढ़, (विजय) : अपने विभागों को पेपरलैस बनाने की चंडीगढ़ प्रशासन की स्कीम सिरे नहीं चढ़ पा रही है। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पिछले साल दिसंबर-2016 की डेडलाइन फिक्स की गई थी।

लेकिन आठ महीने और गुजर जाने के बावजूद प्रशासन का यह प्रोजैक्ट पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए नैशनल इंफॉर्मेटिक्स सैंटर (एन.आई.सी.) को एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कहा गया था। जबकि दो अन्य कंपनियों को भी रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

 जिससे सभी सरकारी विभागों की फाइलों में रखा गया रिकॉर्ड कंप्यूटर में लाया जाना था। अगर कोई फाइल ट्रैक करनी होती तो उसे कंप्यूटर में देखा जा सकता था। प्रशासन की ओर से इसका जिक्र 2013 की आई.टी. पॉलिसी में भी किया गया था, लेकिन अभी तक यह प्रोजैक्ट पूरा नहीं हो पाया है।

 इस प्रोजैक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत एस्टेट ऑफिस में है। जहां हर फ्लोर में फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होने से लोग अपने मकान से जुड़ा सारा रिकॉर्ड आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजैक्ट जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यह जानकारी नहीं दी गई कि कब तक कंप्लीट होगा।