CCPCR ने EWS कोटे को लेकर गवर्नर को लिखा खत

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Friday, December 08, 2017-8:47 AM

चंडीगढ़(रश्मि) : चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (सी.सी.पी.सी.आर.) की तरफ से ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के छात्रों को एडमिशन में आने वाली दिक्कतों पर ध्यान देते हुए इस संबंधी वीरवार को पंजाब गवर्नर वी.पी. सिंह बदनौर को पत्र लिख दिया है। पत्र में प्राइवेट स्कूलों में आर.टी.ई. के तहत ई.डब्ल्यू.एस कोटे की 25 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को एडमिशन दिलाने के मुद्दे पर बात की गई है। 

 

कमिशन ने स्कूलों पर आरोप जड़ा है कि कोटे के सीटों की जानकारी न होने के कारण इस कैटेगरी के अभिभावकों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रही है। कमिशन की चेयरपर्सन हरजिंद कौर ने बताया कि विभिन्न स्कूलों की तरफ से कोटे के तहत सीटों का आंकड़ा साफ  नहीं किया है, जिसकी शिकायत कमिशन को आई थी। 

 

इस मामले में कमिशन ने प्रशासक से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। आई.टी.ई. के तहत माइनॉरिटी स्कूल में 15 फीसदी और प्राइवेट स्कूल्स में 25 प्रतिशत सीट ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगिरी के स्टूडैंट्स के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इस पर इस कैटेगरी के अलावा किसी भी दूसरे कैटेगरी के बच्चों का नामांकन लेने का अधिकार स्कूलों को नियमानुसार नहीं है। 

 

फंड के अभाव में समस्या :
ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को फंड मुहैया करवाया जाता है। प्रति बच्चे के हिसाब से केंद्र द्वारा इसके लिए एक सत्र के हिसाब से 30 हजार रुपए का भुगतान किया जाता है। हालांकि विभाग ने इसके लिए फंड अभी जारी नहीं किया है, जिससे परेशानी पेश आ रही है। स्कूलों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. केटेगिरी में एडमिशन को लेकर असमर्थता जताई जा रही है। इसके लिए पहले विभाग से बकाया फंड मांगा जा रहा है, जिसका भुगतान शिक्षा विभाग ने 3 साल से नहीं किया है। 

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