महिला उद्यमियों की हरसंभव मदद करेगी सरकार : कैप्टन अमरेंद्र

मोहाली(नियामियां) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनैस मोहाली में महिला उद्यमियों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए जहां अपना बिजनैस शुरू करने वाली महिलाओं को हर तरह की मदद देने की वचनबद्धता दोहराई है। 

वहीं आंगनबाड़ी वर्करों को किसी भी तरह की कोई राहत देने से इन्कार किया है। मुख्यमंत्री ने आज यहां आई.एस.बी. में पंजाब स्टार्ट अप एंड इंटरप्रिन्योरशिप डिवैल्पमैंट पॉलिसी 2017 की पांडुलिपी से पर्दा उठाया। महिला उद्यमियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए कैप्टन अमरेंद्र सिंह को जब पत्रकारों ने आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से पंजाब भर में दिए जा रहे धरनों और रैलियों संबंधी प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा सकती। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी वर्कर कच्चे मुलाजिम हैं और इनको किसी भी तरह से पक्का करके सरकारी मुलाजिम नहीं बनाया जा सकता। पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खेहरा के चर्चित मामले संबंधित अकाली दल की तरफ से पंजाब के राज्यपाल को मिलकर सी.बी.आई. से जांच करवाने संबंधी पूछे गए प्रश्न के उतर में कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानूनी मामला है इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। 

जब उनसे यह पूछा गया कि खेहरा भी अमृतसर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट घोटाले की सी.बी.आई. से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में विचार अधीन है इस लिए वह इस बारे कुछ नहीं कह सकते। 

जौहल के विरुद्ध पुलिस के पास पक्के सबूत, जिनके आधार पर होगी कार्रवाई :
ब्रिटिश नागरिक जगी जौहल पर पुलिस हिरासत दौरान किए जा रहे अत्याचार संबंधित ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा पंजाब सरकार को की गई ताडऩा संबंधित उन्होंने कहा कि जगी जौहल बारे सरकार हाई कमीशन को सारी जानकारी दे चुकी है। 

उन्होंने कहा कि जौहल पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा और कानून अनुसार ही उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा की कि जौहल के विरुद्ध पुलिस के पास पक्के सबूत हैं जिनके आधार पर उसके विरुद्ध यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जगी जौहल के मामले में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।  

सरकार की महिलाओं को हरसंभव सहूलियतें देने की कोशिश :
इससे पहले इस महीने के अंत में हैदराबाद में होने वाले ग्लोबल इंटरप्रिन्योरशिप सम्मिट-2017 से पहले रोड टू जी.ई.एस. प्रोग्राम के उद्घाटनी भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक उद्यमों प्रति महिलाएं वचनबद्धता के मामले में ज्यादा समर्पित हैं और उनकी सरकार महिलाओं को हर संभव सहूलियतें देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए राज्य को मुकाबलेबाजी वाला बनाने के लिए अपना ध्यान दे रही है। यह पांडुलिपि नीति और इससे पहले लाई गई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास में सुविधा मुहैया करवाएगी। 

उद्योगों के लिए पांच रुपए प्रति यूनिट बिजली मुहैया करवाने का फैसला :
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग के लिए पांच रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया करवाने के लिए दरें निर्धारित करने का फैसला किया है। इसके अलावा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाए गए हैं। इसलिए प्रेरणा पैदा करने के लिए पहले बिजनैस का मोटो रखा गया है। मुख्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानिक संस्थाओं में पहले ही औरतों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। मौजूदा कृषि संकट में से राज्य को बाहर निकालने के लिए कृषि विभिन्नता को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के विकास के लिए फिक्की जैसी संस्थाओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। सतलुज-यमुना लिंक नहर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के पास फालतू पानी होता तो कोई भी पानी की बांट को रोकना न चाहता। इस मौके मुख्यमंत्री ने पांच औरतों सहित 6 उद्यमियों का सम्मानित किया।