यात्रियों का डाटा दिखा चंडीगढ़ से फ्लाइट्स बढ़ाने का मास्टर प्लान

चंडीगढ़(विवेक) : इंटरनैशनल एयरपोर्ट से दो उड़ानें आरंभ होने के बाद अब इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से कमर्शियल तौर पर सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल के यात्रियों का ब्यौरा उपलब्ध करवाने जा रहा है। इस ब्यौरे के आधार पर अन्य एयरलाइंस को यहां से उड़ान शुरू करने के लिए ऑफर किया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मोहाली इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। मामले में शुक्रवार को सुनवाई आरंभ होते ही केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि टैंडरों की समय अवधि जो पूर्व में बताई गई थी, उसे इस बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले को वे हल्के में लेने की भूल न करें। 

केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वे जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई के दौरान कैट 3, रनवे की रिसर्फेसिंग, अन्य प्रकार के निर्माण व अन्य कार्यों को पूरा करने की निश्चित समय अवधि बताने के आदेश दिए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिए कि नए रनवे के लिए भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, उसे पूरा करने और इसके लिए जो भी मंजूरियां हैं, वह लेकर कोर्ट को सूचित किया जाए। इस दौरान याची पक्ष की ओर से पुरानी एयरपोर्ट बिल्डिंग के बारे में सवाल उठाया गया। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि पुरानी एयरपोर्ट बिल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए एक एम.ओ.यू. साइन किया गया है, जिसके तहत एविएशन के क्षेत्र में स्किल डिवैल्पमैंट के लिए पुरानी बिल्डिंग में सैंटर खोला जाएगा।

साथ ही इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल चार्टेड प्लेन की पार्किंग के लिए किया जाता रहेगा।
 इस दौरान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर खर्च होने वाली 33 करोड़ की राशि के चलते बढ़ते दबाव पर चिंता जताई और हरियाणा, पंजाब, एयरपोर्ट अथॉरिटी, चंडीगढ़ को साथ बैठक करने के आदेश दिए हैं। इस बैठक के दौरान इस खर्च को आपस में बांटने पर विचार किया जाएगा और इसके बारे में कोर्ट को सूचित किया जाएगा। 

इसके बाद एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू करने के लिए अन्य विमान कंपनियों को आगे आने की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने सभी कंपनियों के वकीलों को लंच के बाद कोर्ट में हाजिर रहने को कहा। लंच के बाद आरंभ हुई सुनवाई के दौरान कंपनियों की ओर से कोर्ट में आकर अपनी-अपनी मजबूरी बताई गई। कुछ कंपनियों ने जहां एविएशन पॉलिसी की शर्तें पूरी न कर पाने के कारण अंतराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने में असमर्थता जताई तो वहीं कुछ कंपनियों ने इस एयरपोर्ट को अभी कमर्शियल तौर पर फायदेमंद न होने की बात कही।

इस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि वे दिल्ली से उड़ान भरने वाले हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ के लोगों का डाटा उपलब्ध करवाएंगे। इस डाटा को आधार बनाते हुए कोर्ट मित्र विमान कंपनियों से बात करेंगे और उन्हें यहां से उड़ान शुरू करने के लिए ऑफर करेंगे। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई को 1 दिसम्बर तक के लिए टाल दिया।