Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Aug, 2017 09:20 AM
हाऊसिंग एवं शहरी विकास विभाग पंजाब की ओर से पंजाब में मैरिज पैलेसों को रैगुलराइज करने के लिए बनाई गई नई पॉलिसी के तहत पंजाब में कुल 109 मैरिज पैलेस रैगुलराइज हो चुके हैं तथा 401 मैरिज पैलेसों के लिए सी.एल.यू. जारी कर दिया गया है।
मोहाली(कुलदीप) : हाऊसिंग एवं शहरी विकास विभाग पंजाब की ओर से पंजाब में मैरिज पैलेसों को रैगुलराइज करने के लिए बनाई गई नई पॉलिसी के तहत पंजाब में कुल 109 मैरिज पैलेस रैगुलराइज हो चुके हैं तथा 401 मैरिज पैलेसों के लिए सी.एल.यू. जारी कर दिया गया है। लगभग 580 पैलेस इस समय अनाधिकृत हैं। अनाधिकृत मैरिज पैलेस मालिकों को रैगुलराइजेशन के लिए आवेदन करने हेतु 31 अक्तूबर 2017 तक का समय दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नई पॉलिसी पंजाब की सभी नगर परिषदों की सीमा में आने वाले पैलेसों पर भी लागू होगी। इस के मुताबिक पैलेस मालिकों को आम जनता की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए पार्किंग, फायर सेफ्टी, स्कूल कालेज अस्पताल तथा धार्मिक स्थानों से उचित दूरी, तथा शादी समागमों दौरान स्पीकरों की आवाज आदि सहित सभी चीजों को ध्यान मेें जरूर रखना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि रैगुलराइज्ड मैरिज पैलेसों की सूची एक्साइज विभाग, पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, फोरैस्ट विभाग, फायर ब्रिगेड तथा अन्य सभी संबंधित विभागों को भी भेज दी जाएगी। पंजाब के सभी जिलों में अनाधिकृत मैरिज पैलेसों का पता लगाने के लिए एसोसिएशन का एक नुमाइंदा विभाग की जिला स्तरीय कमेटी में लिया जाएगा ताकि उस जिले में अनाधिकृत पैलेसों का पता लगाया जा सके।
वहीं पंजाब मैरिज पैलेस ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आज यहां पुडा भवन में एक मीटिंग की गई जिसमें अनधिकृत मैरिज पैलेसों को रैगुलर किए जाने संबंधी नई पॉलिसी का स्वागत किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार का आभार जताया तथा हाऊसिंग एवं शहरी विकास विभाग पंजाब के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी-कम-चेयरमैन पुडा विन्नी महाजन को फूलों के बुक्के देकर खुशी जताई। अध्यक्ष सिद्धू ने महाजन को विश्वास दिलाया कि एसोसिएशन इस नई पॉलिसी को लागू करने में अपना बनता योगदान पाएगी तथा अधिक से अधिक मैरिज पैलेस मालिकों द्वारा रैगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया जाएगा।
बताने योग्य है कि 4 अगस्त 2017 को सरकार द्वारा पुराने तथा नए मैरिज पैलेसों को रैगुलराइजेशन करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। मुख्य मंत्री पंजाब तथा विभाग के चेयरमैन कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने 16-11-2012, 7-1-2013, 17-11-2015 तथा 16-8-2016 की सभी पुरानी पॉलिसियों को रद्द करते हुए 11 अगस्त 2017 को नई पॉलिसी संबंधी नोटीफिकेशन जारी कर दी गई थी। विन्नी महाजन ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि इस पॉलिसी को समय समय पर निगरानी रखी जाएगी।