सीनेट बैठक : PU का 556.38 करोड़ का नॉन प्लान बजट पास, सातवां वेतन आयोग पोस्टपोंड

चंडीगढ़(रश्मि) : पंजाब यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ फाइनैंस का 2017-18 का 556.38 करोड़ रुपए का नॉन प्लान बजट सीनेट की बैठक में शनिवार को पास हो गया। पी.यू. को केंद्र सरकार की ओर से 207 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे, वहीं करीब 27 करोड़ रुपए पंजाब सरकार देगी। पी.यू. की खुद की आय 293.83 करोड़ रुपए की होगी। इसमें से एम.एच.आर.डी. पी.यू. को 207 करोड़ रुपए की ग्रांट 6 फीसदी वार्षिक इंक्रीमैंट के साथ देगा। 

वहीं वी.सी. प्रो. अरूण ग्रोवर ने कहा कि  फिलहाल कर्मचारियों को दिया जाने वाला सातवां वेतन आयोग पोस्ट पोंड कर दिया गया है। सातवें वेतन आयोग को पोस्ट पोंड करने का प्रो. अशोक गोयल, प्रो. राजेश गिल, प्रो. गुरमीत ने विरोध किया और इसे जल्द से जल्द लागू करने को कहा। 

वी.सी.ने प्रो. राजेश गिल व अन्य सीनेटर को कहा कि जो भी सातवें वेतन आयोग को लागू करने को कह रहे हैं वह कोर्ट में केंद्र सरकार से ग्रांट लेने के लिए चल रहे केस में याचिका दायर अपना बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि  मुझे यह सब कहने के  लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोर्ट में आगे आकर कोई अपनी बात नहीं रखना चाहता है। 

केंद्र ने देना है वेतन तो क्यों लागू नहीं किया जा रहा सातवां वेतन आयोग : प्रो. राजेश गिल 
बैठक में प्रो. राजेश गिल ने कहा कि जब वेतन केंद्र की ओर से दिया जाना है तो सातवां वेतन आयोग अभी से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग केतहत प्रोफैसरों को वेतन केंद्र ही देगा, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ पर सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पंजाब सरकार की और से दिया जाना है। प्रो. राजेश गिल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के मुद्दे को पी.यू. को पोस्ट पोंड करने की जरूरत नहीं है। 

सैंट्रल यूनिवर्सिटी होती तो न करना पड़ता पोस्टपोंड :
वहीं सीनेटर प्रो. गुरमीत ने कहा कि  मैं इसलिए पी.यू. को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए कह रहा था, ताकि पी.यू. को खराब आर्थिक स्थिति से न गुजरना पड़ता। 

प्रो. गुरमीत ने कहा कि पी.यू. को सैंट्रल यूनिवसिर्टी का मुद्दा भावनाओं के साथ जोड़ कर आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि सभी को यूनिवर्सिटी के भले के लिए सोचना चाहिए। 

इस पर सीनेटर अशोक गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन दी है कि पी.यू. में सातवां वेतन आयोग तभी लागू किया जाएगा जब पंजाब में यह लागू होगा तो ऐसा डाक्यूमैंट हमें भी दिखाया जाए।