PU में नॉन-टीचिंग स्टाफ की प्रोमोशन के लिए नहीं होगा...

चंडीगढ़(रश्मि) : पंजाब यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशन का रिटन टैस्ट नहीं होगा। स्टाफ की प्रोमोशन सिन्योरिटी के आधार पर होगी। हालांकि स्टाफ की प्रोमोशन के लिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर फिलहाल कमेटी बना दी है। 

शनिवार को सिंडीकेट मीटिंग में चर्चा हुई कि नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग जरूरी कर दी जाए। नॉन टीचिंग स्टॉफ के जिन भी कर्मचारियों को प्रमोशन दी जाए उन्हें पहले ट्रेनिंग करनी होगी। उल्लेखनीय है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधार पर मिनिस्टीरियर और एडमिनिस्टरेटिव कैडर के आधार पर प्रमोशन का एजैंडा सिंडीकेट में आया था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। 

सीटें बढ़ीं : 
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डिसएबल स्टूडैंट के लिए सीटें 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दी हैं। वहीं  पी.यू.  प्रंबधन ने सैशन 2018-19 में बी.लिब कोर्स की सीटें बढ़ाकर 60+5 और एम.लिब में 40+5 सीटें कर दी हैं। पी.यू. द्वारा लेहृ-लद्दाख में रिसर्च सैंटर खोला जाएगा, इस पर भी सिंडीकेट मीटिंग में मोहर लग गई। मीटिंग में करीब 45 मुद्दे आए थे। 

चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और डी.सी.डी.सी. के लिए निकाला जाएगा विज्ञापन :
पी.यू. में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद पर भर्ती नियमों के तहत की जाएगी। डी.सी.डी.सी. पद भरने के लिए अमेंडेडमैंट-3 और 4 के तहत  विज्ञापन निकाले जाएंगे। डी.सी.डी.सी. पद पर कार्यरत प्रो. परविंद्र सिंह का कार्यकाल अप्रैल 2018 तक बढ़ा दिया है। 

रिसर्च स्कॉलर से लिया जाएगा किराया :
मीटिंग में फैसला हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10  रिसर्च स्कॉलर को दिया जाएगा। इस हॉस्टल के लिए प्रतिमाह किराया फिक्स कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च स्कॉलर को एच.आर.ए. सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे में किराया जरूर लिया जाएगा। 

हालांकि हॉस्टल में एस.सी. कैटेगरी के उन बच्चों से किराया नहीं लिया जाएगा जो काफी गरीब हैं। वहीं उन एस.सी. बच्चों से किराया लिया जाएगा जो इन्कम टैक्स दे सकते हैं, चाहेसे किराया लिया जाएगा इंकम टैक्स पे कर सकते है,फिर चाहे वह किसी भी कैटागरी के क्यों न हो। हॉस्टल में सिंगल रूम और अटैच बाथरूम की सुविधा भी दी जाएगी। 

प्रिंसीपल भर्ती के लिए निकाला जाएगा विज्ञापन :
कालेजों में प्रिंसीपल की एक्सटैंशन 2+2+1 के  आधार पर होगी न कि 3+2 के आधार पर।  यानि जो प्रिंसीपल रिटायरमैंट के  बाद दो साल तक प्रिंसीपल के पद पर  काम कर लेते हैं। उसके बाद कालेजों में खाली पड़ी प्रिंसीपल की भर्ती करने के लिए हर माह विज्ञापन निकाले जाएंगे न कि प्रिंसीपल की रिटायरमैंट के बाद और तीन साल की रिएमपलायमैंट के बाद। इन पदों पर भर्ती 15 जून तक करनी होगी। अगर कोई प्रिंसीपल नहीं मिलता है तभी प्रिंसीपलों को 2 साल के बजाए तीन साल की एक्सटैंशन दी जाएगी। 

इन पर भी हुई चर्चा :
-बोर्ड ऑफ फाइनांस में सिंडीकेट से दो सदस्यों के चयन के लिए यह मुद्दा वी.सी. को आथोराईज कर दिया है। यानि वी.सी. इन दो सदस्यों का चयन मर्जी से कर सकते है। 
-प्रो. राजेश गिल मामले को डैफर  कर दिया गया। 
-यू.जी.सी. के तहत फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम में कमेटी बनी। 
-स्पैशल केस के तहत एम.ई .इंजीनियरिंग के स्टूडैंट राजेश कुमार मदीह को थीसेस सबमिट करवाने के लिए एक्सटैंशन मिली। 
-सिंडीकेट बैठक में पेपर सैटर और बोर्ड ऑफ स्टडी की ओर से एग्जामिन करने के लिए पैमेंट बढ़ाई जाएगी। 
-कैमिस्टरी विषय में डिफैंस इंसटीययूट ऑफ हाई एलटीटयूट रिसर्च (दीहार,डीआरडीओ,दीहार बेस्ड लैब, चंडीगढ़ सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों के लिए मान्यता को मंजूरी दी।
-यू.जी.सी. संकायों (यू.जी.सी.-फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम) से संबंधित मुद्दों के बारे में समिति के मिनट्स को मंजूरी दे दी। 
-सिंडीकेट में एंड सीमैस्टर (एस.जी.पी.ए.) (सी.जी.पी.ए.) और फाईनल सीमैस्टर के लिए सी.जी.पी.ए. के लिए फैकल्टी ऑफ साइंस की ओर से दी गई रिकमैंडेशन पास कर दी है।