हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब सरकार ने PU की ग्रांट बढ़ाई 6 प्रतिशत

चंडीगढ़(साजन) : आखिरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट में 9.62 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल पंजाब यूनिवर्सिटी को महज 20 करोड़ रुपए ही मिले थे लेकिन अब यूनिवर्सिटी को सालाना 42.62 करोड़ रुपया मिलेगा। यानी बीते कुछ सालों का पंजाब सरकार का जो घाटा था उसे सरकार ने पूरा कर दिया है। इसमें 8 करोड़ की राशि पी.यू. के कांस्टीज्यूएंट कालेजों की है। 

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि 8 करोड़ की राशि चार कांस्टीज्यूएंट कालेजों के लिए है या छह कालेजों के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो दो कांस्टीज्यूएंट कालेज जुड़े हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अलग से राशि मांगी हुई थी लेकिन आज के बजट में जो 8 करोड़ की राशि दी गई है उसमें महज कांस्टीज्यूएंट कालेजों के लिए राशि लिखी गई है। 

वैसे अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी की काफी अधिक राशि निकलती थी। उस हिसाब से तो घाटे की राशि नहीं दी गई है लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक छह प्रतिशत का बजट में इजाफा कर दिया गया है। बीते साल तक यूनिवर्सिटी को महज 20 करोड़ रुपए की पंजाब सरकार से ग्रांट मिलती थी लेकिन बाद में इसे 33 करोड़ कर दिया गया था। 

9.62 करोड़ रुपए सालाना का इजाफा :
शनिवार को पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जो बजट पेश किया उसमें 9.62 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पंजाब यूनिवॢसटी के खाते में अतिरिक्त राशि जुटेगी और आर्थिक संकट पर ब्रेक लगेगी। पंजाब यूनिवॢसटी के इस वक्त छह कांस्टीज्यूएंट कालेज हैं। दो कालेजों के लिए डीन कालेज डिवैल्पमैंट कौंसिल प्रो. परविंद्र सिंह ने पंजाब सरकार से अलग से राशि मांग रखी थी। शनिवार को पेश किए गए बजट में कांस्टीज्यूएंट कालेजों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि लिखी गई है। 

पहले सरकार प्रति कालेज 2 करोड़ रुपए की ग्रांट दे रही थी। अगर 8 करोड़ की ग्रांट छह कालेजों के लिए है तो एक कालेज के हिस्से महज 1.33 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा राशि आएगी लेकिन अगर यह ग्रांट महज चार कालेजों के लिए है तो एक कालेज के हिस्से 2 करोड़ रुपए की राशि आएगी। ऐसी सूरत में पंजाब यूनिवॢसटी को दो नए कांस्टीच्यूएंट कालेजों के लिए 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। पंजाब सरकार ने बोर्ड ऑफ फाइनैंस की मीटिंग में ही तय कर दिया था कि बजट में ग्रांट बढ़ा दी जाएगी। हालांकि हुआ यह हाईकोर्ट के दखल से है।

एन.एस.यू.आई. ने राहुल गांधी और कैप्टन को दिया क्रैडिट :
पंजाब यूनिवर्सिटी की एन.एस.यू.आई. यूनिट ने ग्रांट बढऩे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ग्रांट उनके दखल से बढ़ी है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह तक अप्रोच किया था। 

एन.एस.यू.आई. के मनोज लुबाणा सहित कई अन्य ने मांग की है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी को फीस बढ़ौतरी की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीते सालों में पी.यू. में कई गुना फीस बढ़ चुकी है। इग्जामिनेशन फीस से तो पी.यू. को कई करोड़ रुपए का फायदा भी मिला है। ट्यूशन फीस में बढ़ौतरी से भी बीते साल काफी राशि जुटाई गई है। कई कोर्सों में तो 100 गुना तक फीस बढ़ाई गई थी।