सालों के इंतज़ार के बाद बिजली कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे उपकरण

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jun, 2017 09:55 AM

power workers soon will get equipment

पिछले कई सालों से जरूरी उपकरणों की परेशानी से जूझ रहे बिजली कर्मचारियों की जल्द ही यह डिमांड पूरी होने वाली है।

चंडीगढ़ (विजय) : पिछले कई सालों से जरूरी उपकरणों की परेशानी से जूझ रहे बिजली कर्मचारियों की जल्द ही यह डिमांड पूरी होने वाली है। लगभग 19 लाख रुपए से बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को नए उपकरण देने जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग की ओर से उपकरण की खरीद के लिए तीसरी बार टैंडर जारी किए गए थे। जिसके लिए एक कंपनी फाइनैंशियल बिड में खरी उतरी है। अब कंपनी की अप्रूवल के लिए फाइल अधिकारियों के पास भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में कर्मचारियों के पास नए उपकरण होंगे। 

 

विभाग की ओर से यह तेजी ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (जे.ई.आर.सी.) की फटकार के बाद दिखाई गई।इस साल अप्रैल में कमिशन की ओर से ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि लाइनमैन और असिस्टैंट लाइनमैन की जॉब में काफी खतरा होता है इसलिए कर्मचारियों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इसके साथ ही कमीशन ने हिदायत दी कि जल्द ही कर्मचारियों के लिए सभी जरूरी उपकरणों की खरीद की जाए। जिसके बाद विभाग ने फटाफट टैंडर लगवाकर उपकरण खरीदने के काम में तेजी दिखाई।


 

कई सालों से था इंतजार
कर्मचारियों को इन सेफ्टी उपकरणों का इंतजार पिछले कई सालों से था। यू.टी. पॉवरमैन यूनियन की ओर से बार-बार ऑफिसर्स को प्रैजेंटेशन देकर इसके बारे में बताया भी जाता था, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण बताकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे थे। यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि अभी तक छोटे-छोटे टैंडर लगाकर केवल मैंटीनैंस का सामान ही विभाग द्वारा लिया जाता था। लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा था। जिस पर अब जाकर फैसला हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कर्मचारियों को उपकरण नहीं मिले तो यूनियन ऑफिसर्स से मिलेगी।

 

एक साल से लगाए जा रहे थे टैंडर
विभाग द्वारा पिछले लगभग एक साल से टैंडर लगाए तो जा रहे थे लेकिन कोई न कोई कारण गिनाकर कंपनी को नहीं चुना जा रहा था। इस बारे में यूनियन की ओर से कई बार विरोध-प्रदर्शन भी किया गया। यूनियन ने यह मांग कमीशन के सामने पटीशन फाइल करके भी उठाई थी। जिस पर गंभीरता दिखाते हुए कमीशन ने विभाग को रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए भी कहा है। 


 

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