रि. जस्टिस दर्शन सिंह ने संभाला PCA का कार्यभार, कहा- पुलिस के खिलाफ शिकायतों को नहीं जाएगा टाला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 08:09 AM

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पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों को किसी भी सूरत में लटकाया नहीं जाएगा। बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी अगर किसी की शिकायत है तो उसकी समय पर सुनवाई की जाएगी और अगर जांच में पुलिस अधिकारी पर लगाया गया दोष साबित हो जाता है तो नियमों को ध्यान...

चंडीगढ़(अर्चना) : पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों को किसी भी सूरत में लटकाया नहीं जाएगा। बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी अगर किसी की शिकायत है तो उसकी समय पर सुनवाई की जाएगी और अगर जांच में पुलिस अधिकारी पर लगाया गया दोष साबित हो जाता है तो नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

 

यह बात पुलिस कम्पलैंट अथॉरिटी के चेयरमैन का कार्यभार संभालने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दर्शन सिंह ने कही। उन्होंने पूर्व चेयरमैन जस्टिस महावीर सिंह चौहान (रिटायर्ड) के चंडीमंदिर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल से जुडऩे के बाद रिक्त हुई चेयरमैन की पोस्ट का कार्यभार संभाला है। जस्टिस सिंह को पंजाब के पूर्व डायरैक्टर जनरल पुलिस के.पी.एस. गिल को दोषी ठहराए जाने की वजह से पहचाना जाता है। 

 

दो दिन में की 17 मामलों में सुनवाई :
जस्टिस सिंह ने बताया कि चेयरमैन का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ 17 मामलों में सुनवाई की है और इसी रफ्तार से वह अन्य मामलों की भी सुनवाई करेंगे। उनका मानना है कि पुलिस के खिलाफ हर शिकायत सच भी नहीं होती है। जांच के बगैर यह कह पाना कठिन होता है कि कौन दोषी है, परंतु शिकायत पर अगर समय पर सुनवाई हो जाए तो वह मामले बेहतर तरीके से सुलझ जाते हैं और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। 

 

उनका मानना है कि अथॉरिटी के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं। अथॉरिटी के सामने जो शिकायतें आती हैं वह उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं जिन पर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। हमेशा लोग सच नहीं कहते और हमेशा पुलिस भी मासूम नहीं हो सकती। अब यह तो तय है कि पुलिस कम्पलैंट अथॉरिटी ने फिर से चंडीगढ़ पुलिस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों में जस्टिस दर्शन सिंह ने पुलिस के खिलाफ 17 केसेज में सुनवाई की गई है। अथॉरिटी के समक्ष मौजूदा समय में 60 के करीब पुलिस की दादागिरी से संबंधित मामलों में जांच लंबित है।

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