केंद्र सरकार की नई पॉलिसी के तहत तैयार होगा चंडीगढ़ का मैट्रो रेल प्रोजैक्ट

चंडीगढ़, (विजय): अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि शहर में मैट्रो प्रोजैक्ट शुरू होगा या नहीं। इसे लेकर बुधवार को मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाऊसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति साफ कर दी कि चंडीगढ़ का मैट्रो प्रोजैक्ट अभी कायम है। इसके लिए नई मैट्रो रेल पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार फिर से डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करेगी।

 बुधवार को सैक्टर-17 के चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आयोजित किए गए फाइनैंशियल इंक्लूजन कैंप में हिस्सा लेने पहुंचे पुरी ने कहा कि इस प्रोजैक्ट से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैट्रो रेल का फ्रैश प्रोपोजल सब्मिट करवाने को कहा है जो नई पॉलिसी के तहत होगा। केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी को इसी साल अगस्त में अप्रूवल दी है।

 उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ के मैट्रो रेल प्रोजैक्ट को तब झटका लगा था जब होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी ने शहर में इस प्रोजेक्ट को गैरजरूरी बताया था। यही नहीं, कमेटी के मैंबर्स ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत करने के लिए अन्य ऑप्शन तलाशने की भी सलाह दी थी। यही नहीं सांसद किरण खेर ने भी मैट्रो प्रोजैक्ट पर सवाल उठाए थे।

13600 करोड़ बताई जा रही लागत

दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) ने अपनी रिवाइज्ड डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट में करीब 13600 करोड़ रुपए खर्चा बताया था। इसमें से चंडीगढ़ के हिस्से में करीब 5 हजार करोड़ रुपए आते हैं, जबकि बाकी का खर्चा पंजाब और हरियाणा को उठाना है। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में यह प्रोजैक्ट करीब 37.57 किलोमीटर के एरिया में शुरू होना है। दो कॉरिडोर में से अधिकांश चंडीगढ़ में ही बनाए जाने हैं। 2015 में चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ने प्रोजैक्ट के स्पैशल पर्पस व्हीकल (एस.पी.वी.) पर हस्ताक्षर भी किए थे।

10 साल पुराना प्रोजैक्ट

प्रोजैक्ट की शुरूआत करीब 10 साल पहले हुई थी। यही नहीं, करीब 12 करोड़ रुपए भी सर्वे के साथ-साथ अन्य कामों पर खर्च किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने भी प्रोजैक्ट को लेकर कुछ नहीं किया। इसके चलते यह प्रोजैक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैट्रो के चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में कुल 30 स्टेशन बनने थे। इनमें 19 स्टेशन एलिवेटेड और 11 अंडरग्राऊंड स्टेशन बनाए जाने थे। मैट्रो की गति 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है।