2500 रुपए में होगा 1 घंटे का हवाई सफर, जनवरी से शुरू होगी आम आदमी की ‘उड़ान’

नई दिल्ली: सरकार ने आज 2500 रुपए में एक घंटे की हवाई यात्रा की क्षेत्रीय संपर्क योजना लांच कर दी। इसके तहत पहली फ्लाइट अगले साल जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। योजना को ‘उड़ान’(उड़े देश का आम नागरिक) उपनाम दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने यहां एक कार्यक्रम में इस योजना को लांच करते हुए कहा कि जनवरी में हम योजना के तहत फ्लाइट शुरू कर सकेंगे।उन्होंने स्वीकार किया कि योजना का प्रारूप जारी करने के बाद इसे अंतिम रूप देने में करीब चार महीने का समय लगा जो कुछ ज्यादा है। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान स्वरूप में योजना सफल होगी। राजू ने कहा कि हमें लगता है कि यह योजना उड़ान भरने में सफल रहेगी। यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार योजना को लेकर सावधानीपूर्वक आशांवित है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता/असफलता पूरी तरह से विमान सेवा कंपनियों पर निर्भर करती है और कार्यक्रम में मौजूद एयरलाइंसों के वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मझौले तथा छोटे शहरों में सस्ते हवाई सेवा नेटवर्क तैयार कर गरीबों को भी हवाई यात्रा मयस्सर कराना है। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वालों को भी हवाई यात्रा कराना है।

क्या है योजना
सरकार ने 1 जुलाई को इस योजना का मसौदा पेश किया था। इसके तहत 1 घंटे की उड़ानों के लिए किराया दर 2500 रुपए होगा। इसका मकसद सिर्फ आम आदमी के लिए विमान यात्रा को संभव बनाना होगा। सरकार को उम्मीद है कि देश का विमानन क्षेत्र 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके तहत आप छोटे शहरों की दूरी कम समय में तय कर पाएंगे। इसका उद्देश्य उचित कीमतों पर हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है। नई पॉलिसी में छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कंपनियों को सरकार 80 प्रतिशत तक घाटे की भरपाई करने को भी तैयार है। 2500 रुपए में हवाई यात्रा के लिए सरकार सिर्फ 3 साल के लिए ही सब्सिडी देगी।

साल 2022 तक 30 करोड़ एयर टिकट की बिक्री का दावा
सरकार का कहना है कि साल 2022 तक 30 करोड़ एयर टिकट की बिक्री सालाना होने लगे जबकि 50 करोड़ टिकट 2027 तक हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सरकार का लक्ष्य 2027 तक 20 करोड़ सालाना टिकट बिक्री का है। नई पॉलिसी में यह प्रस्ताव दिया गया है कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड के तहत 2% अतिरिक्त सेस लगाने का है। अगर घरेलू टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 15 दिनों के अंदर यात्रियों को पैसा वापस किया जाएगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय टिकट रद्द कराने पर पैसा 30 दिनों के अंदर वापस मिलेगा।

इस योजना में टिकट मूल्य की सीमा तय करने के अलावा विमान सेवाओं से वंचित या कम सेवाओं वाले क्षेत्रों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य घरेलू विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है, जो अब एक साल से अधिक से यात्रियों की संख्या के लिहाज से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को ट्रेन की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।