जानकर हैरान रह जाएंगे आप, इन देशों में बेरोजगारों को भी मिलती है सैलरी

नई दिल्ली : हमारे देश में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे एेसे लोग हैं जिन्हें पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई काम नहीं मिल पाता। भारत में बेरोजगारों को उपेक्षा की नजर से देखा जाता है।लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारों को घर बैठे इनकम होती है। उसके लिए उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है।हाल ही में फिनलैंड ने देश के बेरोजगारों को हर महीने  डॉलर यानी लगभग  हजार रुपए देने का फैसला लिया है। फिनलैंड सरकार ने यह प्रयोग अभी कुछ साल के लिए ही किया है। कई देशों में बेरोजगारों को मिलता है पैसा फिनलैंड ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। दुनिया के कई देशों में बेरोजगारों को लाखों  में भत्ता मिलता है। यह भत्ता उनको प्रति माह सोशल सिक्युरिटी के रूप में दिया जाता है। हम आज आपको बता रहे है कुछ एेसे देशों के बारे में जहां बेरोजागरों को भी सैलरी दी जाती है । किस देश में घर बैठे मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे

इटली
बेरोजगारी भत्ता- 90 हजार रुपए
इटली इस मामले में सबसे आगे है। यहां पर बेरोजगारों को हर महीने 1,180 यूरो यानी करीब 90 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता के तौर पर दिया जाता है। इस देश में12.9 फीसदी लोग ही ऐसे हैं, जो बेरोजगार हैं।

फ्रांस
बेरोजगारी भत्ता- 50 हजार रुपए
फ्रांस में बेरोजगार होने के साथ-साथ कई अन्य बातों के लिए भी भत्ता  दिया जाता है। यहां पर बेरोजगारों को सालाना 6,959 यूरो यानी करीब  6 लाख रुपए भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं।

जर्मनी
बेरोजगारी भत्ता- 30 हजार रुपए
इस देश में कई स्तर पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यहां पर अकेले रहने वाले बेरोजगार को 391 यूरो प्रतिमाह करीब 30 हजार  रुपए मिलते हैं

आयरलैंड
बेरोजगारी भत्ता- 1 हजार रुपए
आयरलैंड में बेरोजगार व्यक्ति को हर माह यूरो यानी हजार  के करीब भत्ता दिया जाता है। लेकिन यहां पर भत्ता पाने के लिए उम्र 66 साल से कम होनी चाहिए

जापान
बेरोजगारी भत्ता-15 हजार रुपए
यहां पर हर महीने 153 पाउंड यानी करीब हजार रुपए भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। यह भत्ता मेंटली चैलेंज से अस्वस्थ लोगों को भी दिया जाता है

स्विट्जरलैंड
यहां एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसके मुताबिक हर  बेरोजगार को साल के 30 हजार डॉलर बेसिक इनकम के रूप में दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के हिसाब से हर बेरोजगार को बिना किसी शर्त के हर महीने करीब 1.65 लाख रुपए मिलते। स्विस सरकार ने इस बाबत वहां जनमत संग्रह कराया। इसमें करीब 78 फीसदी लोगों ने मुफ्त में सैलरी लेने से इनकार कर दिया।