उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी की किताबें

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 03:00 PM

ncert books will be taught in madarsas in uttar pradesh

उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों तथा इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शैक्षिक...

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों तथा इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण (एनसीईआरटी)द्वारा चयनित पुस्तकों को पढ़ाये जाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज यहां  कहा ट्वीट मदरसों में एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई, आधुनिक विषयों के साथ स्कूलों के संग करेंगे बराबरी, आलिया स्तर पर गणित और साइंस होगी अनिवार्य। 

उन्होंने केहा कि राज्य मदरसा बोर्ड विद्यार्थियों को सीबीएससी स्कूलो में पढ़ाये जा रहे एनसीईआरटी कोर्स के तहत चयनित किताबों को पढ़ाये जाने की तैयारी में जुट गया है।शर्मा ने कहा कि मदरसा स्कूलों में गणित तथा विज्ञान की पढ़ाई को अनिवार्य किये जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी की किताबें शामिल करेगा।

उत्तर प्रदेश के दो हजार से ज्यादा सरकारी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जायेगी। उन्होने कहा कि प्रदेश के मदरसों में उच्चस्तर की पढ़ाई की जायेगी। उन्होने बताया कि सरकार ने मदरसों में पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए एक 40 सदस्यीय समिति बनायी थी। समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौप दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पढ़ाई के स्तर को सुधारने के स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अनिवार्य कर सकती है। उत्तर प्रदेश-मदरसा शिक्षा दो अंतिम लखनऊ उत्तर प्रदेश-मदरसा शिक्षा दो अंतिम लखनऊ  इस बीच, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने कहा कि जल्द ही मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर मदरसों में अन्य विषयों की सभी किताबें उर्दू में होंगे, जिनमें गणित और विज्ञान शामिल हैं।  प्रदेश सरकार ने 2017-18 के लिए राज्य के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। मान्यता प्राप्त मदरसों और प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए सरकार ने 394 करोड़ रुपये की राशि मंजूर किये है। शिक्षा विभाग द्वारा मानको को पालन नही किये जाने के कारण सरकार ने सिंतबर में राज्य के 46 मदरसों को अनुदान दिये जाने पर रोक लगा दी थी।  

राज्य सरकार प्रदेश के 16,000 में से 550 से अधिक मदरसों को अनुदान देती है। इससे पहले, योगी सरकार ने 2018-19 के शैक्षणिक सत्र से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (यूपी बोर्ड) से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ाये जाने की घोषणा की थी।
 

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