यूपी बोर्ड की नई पहल स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी ये भाषाएं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Aug, 2017 07:37 PM

the new initiative of the up board will be taught to the students

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को भाषाई तौर पर ...

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को भाषाई तौर पर भी अब स्मार्ट बनाया जाएगा। इस के तहत उन्हें स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा सिखाई जाएगी ताकि विदेश में पढ़ाई और नौकरी के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। 

सरकार की मंशा है कि माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को फ्रेंच और जर्मन, उर्दू, फारसी, अरबी भाषा में पारंगत किया जाए। इस संबंध में अपर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर विदेशी भाषा के अध्ययन से जुड़े शिक्षकों का डाटा तैयार किया जा रहा है। कॉलेजों से डाटा प्राप्त होने पर उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा उन छात्रों को भी चिह्नित किया जाएगा, जो विदेशी भाषा भाषा सीखने के लिए उत्सुक हैं। स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालित कर विदेशी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना होगा। स्कूलों में विदेशी भाषा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। 

कॉलेजों ने नहीं भेजी शिक्षकों की सूची
डीआइओएस कार्यालय से सभी कॉलेजों को पत्र भेजकर उनसे कहा गया है कि जो शिक्षक फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, फारसी, अरबी भाषा का ज्ञान रखते हैं और छात्रों को सिखाना चाहते हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेज के प्रधानाचार्य ने शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई है। 

पर्यटन के क्षेत्र में मिल सकेगा रोजगार
बहुभाषी होने पर छात्रों को भविष्य में पर्यटन, होटल इंडस्ट्री में रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। बता दें प्रति वर्ष आगरा, मथुरा में लाखों विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इन्हें बहुभाषीय गाइडों की जरूरत होती है। इन्हीं पर्यटकों और श्रद्धालुओं की वजह से होटलों में भी बहुभाषी कर्मचारियों की डिमांड बनी रहती है।

यूपी बोर्ड की पहली पहल
स्टूडेंट्स को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण इंटर कॉलेज स्तर तक किसी भी बोर्ड द्वारा नहीं दिया जाता है।  यूपी बोर्ड ने यह पहल सबसे पहले की है।

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