कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर बजट भाषण में होगी घोषणा : वीरभद्र

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार देने या न देने पर वह बजट भाषण में कोई घोषणा करेंगे। यह निर्णय सभी पक्षों से मंत्रणा करने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति वचनबद्ध है, ऐसे में उनसे संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेलवे विस्तार करना रेल विभाग का काम है तथा राज्य सरकार इस कार्य में वित्तीय मदद तक देने को तैयार है। इस बारे केंद्र सरकार से लिखित और मौखिक तौर पर राज्य सरकार की तरफ से कई बार मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नंगल-तलवाड़ा रेलमार्ग आगे बढऩा चाहिए। भानूपल्ली-बिलासपुर-बैरी से होते हुए रेलवे लाइन का निर्माण मनाली-लेह तक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलमार्ग से मंडी सहित निचले हिमाचल प्रदेश को जोड़े जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्रीय रेल बजट में इस बार हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होगी।

रघुनाथ मंदिर चोरी मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि रघुनाथ मंदिर में चोरी होने के बाद इसे ट्रस्ट के अधीन लाने से लाभ होगा। राज्य सरकार चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस तरह की घटनाएं फिर से घटित न हों, इसके लिए ट्रस्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। बलि प्रथा पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह प्रथा समय के साथ समाप्त हो जाएगी और इसके कई प्रमाण भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सिर्फ मंदिरों को ही नहीं लेना चाहिए बल्कि बकरीद जैसे अवसरों पर दी जाने वाली बलि को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्राइमरी स्कूलों में 2 शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैपुटेशन पर लगातार अधिकारियों के जाने से कामकाज पर असर पड़ रहा है, ऐसे में उनका विकल्प मिलने पर ही ऐसा संभव है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की वापसी और जाने के क्रम में समानता होनी चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पीएचसी स्तर पर बीमारी की दवाएं उपलब्ध करवाई हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आम बजट से हिमाचल प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए। आम बजट में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूर्व की यूपीए व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय मदद प्रदान की है और वर्तमान केंद्र सरकार से भी ऐसी ही उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह मदद 90:10 अनुपात के आधार पर मिलनी चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि किन्नौर जिला में कड़छम-वांगतू व बास्पा प्रोजैक्ट के कामगारों की मांगों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि कामगारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। कुछ श्रमिक संगठनों ने इसमें बेवजह टांग अड़ाने का प्रयास किया है। रोहतांग मामले में वीरभद्र सिंह ने कहा कि यहां सीएनजी बसें चलाने को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय को लेकर याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है लेकिन सिर्फ रोहतांग पास को लेकर ही ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय लोगों के हित भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पलचान-रोहतांग रोप-वे बनाए जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे रोहतांग तक पहुंचने के 2 विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे।