Edited By ,Updated: 13 Mar, 2015 10:55 PM
हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को आईटी टीचर स्थायी सरकारी नीति की मांग को लेकर विधानसभा में प्रदेशाध्यक्ष रोशन मैहता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला।
शिमला: हिमाचल प्रदेश कम्प्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को आईटी टीचर स्थायी सरकारी नीति की मांग को लेकर विधानसभा में प्रदेशाध्यक्ष रोशन मैहता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला। इसके बाद संघ का प्रतिनिधिमंडल युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से भी मिला।
युकां अध्यक्ष ने संघ को आश्वासन दिया कि आईटी शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है और 31 मार्च के बाद कंपनी को एक्सटैंशन नहीं दी जाएगी। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने आईटी शिक्षकों को 31 मार्च से पहले स्थायी सरकारी नीति के तहत लाकर बजट में इसका प्रावधान कर शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग रखी ताकि शिक्षकों को कंपनी के शोषण से मुक्त कराया जा सके।