पंचायत पुनर्गठन में विपक्ष के सुझावों पर ध्यान देगी सरकार : वीरभद्र

शिमला: विधानसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने महेश्वर सिंह और कुलदीप कुमार की ओर से पूछे गए मूल प्रश्न के जबाव में कहा कि राज्य सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करते समय विपक्ष की तरफ से आए सभी सुझावों पर ध्यान देगी। विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के समय कई पंचायतें 2-2 विधानसभा क्षेत्र में चली गई हैं। इससे कई तरह की परेशानी सामने आई है। सरकार नई पंचायतें नहीं बनाएगी लेकिन इनका पुनर्गठन किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर और रविंद्र ङ्क्षसह रवि ने भी इस दौरान इससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पंचायत पुनर्गठन करते समय पटवार सर्कल संबंधी परेशानी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके लिए मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए जिसमें सुझाव के बाद ही सरकार को इस बारे अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

ग्र्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने इससे पहले प्रश्न के उत्तर में नई पंचायतों का गठन करने संबंधी संभावनाओं से इंकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 67 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से 2 विधानसभा क्षेत्रों में आ गई हंै। ऐसी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लगती ग्राम पंचायतों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावनाएं मांगी गई हैं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन करने के लिए 24 फरवरी को उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के वार्डों का पुनर्सीमांकन ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पूर्व कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक भी इस संदर्भ में अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत गठन के लिए 1000 से लेकर 5000 की आबादी संख्या को आधार बनाया गया है जिसे ध्यान में रखा जाएगा।

अनिल शर्मा ने विधायक किशोरी लाल की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को विकास खंड बैजनाथ के अधीन लाने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।