लंबित राशि का होगा आबंटन : वीरभद्र

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिन स्थानों पर ठेकेदारों व बाजार से खरीदी सामग्री पर राशि का आबंटन नहीं हुआ है उसे आगामी वित्त वर्ष में आबंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर में खर्चा आवश्यकता से अधिक होने का मामला सामने आया है जिस कारण वहां पर राशि आबंटित नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक विक्रम सिंह के मूल प्रश्न व विधायक रविंद्र रवि की तरफ से पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए दी।

इससे पहले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने जानकारी दी कि राज्य में बीते 3 वर्षों में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मंडलों की तरफ से ठेकेदारों को 994$ 21 लाख रुपए की राशि आबंटित नहीं हो पाई है। इसी तरह खरीदी सामग्री पर 47$ 01 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बकाया राशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

विधायक किशोरी लाल ठाकुर की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे पानी देने के लिए 7 शहरों का चयन किया है। यहां पर पीपीपी मोड पर काम को सिरे चढ़ाया जाएगा। निकट भविष्य में नालागढ़ के लिए इस तरह की पेयजल योजना पर विचार किया जाएगा।

इंदौरा के विधायक मनोहर धीमान की तरफ से पूछे अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि छौंछ खड्ड के तटीकरण की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 5 नवम्बर, 2013 को 179$ 59 करोड़ रुपए की प्रदान की गई है। इस योजना के पूर्ण होने पर 1740$30 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया जाएगा। इसमें से 34 किलोमीटर इंवैकमैंट बनाने का प्रावधान था और अब तक 3$ 60 किलोमीटर इंवैकमैंट का कार्य 19$18 करोड़ रुपए खर्च करके पूर्ण कर लिया है, साथ ही 260 हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित कर लिया गया है।