तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश : वीरभद्र

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है इसके तहत अब जनप्रतिनिधियों का तबादलों में पूरा दखल रहेगा। यानी पंचायती राज संस्थाआें से लेकर विधायक व राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तबादलों के लिए सिफारिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी तबादलों को लेकर पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि पहले हाईकोर्ट ने तबादलों में जनप्रतिनिधियों के दखल को समाप्त कर दिया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर तबादले करने की बात को नकारा।

विधायक ईश्वर दास धीमान की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प1 जनवरी, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक 29,622 स्थानांतरण किए इसमें 3,837 स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर और जनप्रतिनिधियों के अद्र्धशासकीय पत्रों पर 8,884 तबादले किए गए। इन स्थानांतरणों में 930 मामले कोर्ट में गए जिसमें से 806 स्थानांतरण रद्द हुए और 1,026 अधिकारियों व कर्मचारियों का समायोजन किया गया।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली दिसम्बर, 2013 से 15 जुलाई, 2014 तक 10,142 तबादले किए गए इसमें से 345 तबादले विभिन्न विधायकों, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारियों के डीआे नोट पर किए गए। सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर मेंं भी इसी तरह तबादले किए गए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जुलाई, 2014 से 31 अक्तूबर, 2014 तक प्रदेश सरकार ने 6,327 तबादले किए, इसमें से 352 तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तथा 315 रद्द किए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भाजपा ने अपने 8 माह के कार्यकाल में पहली जनवरी, 2008 से अगस्त, 2008 तक 27,444 तबादले किए, जिसमें प्रथम श्रेणी के 2,549, दूसरी श्रेणी के 383, तृतीय श्रेणी के 21,547 और चतुर्थ श्रेणी के 2,965 तबादले हुए। उन्होंने कहा कि इस आधार पर भाजपा का सरकार पर तबादलों को लेकर उठाया गया मामला सही नहीं हैं।

भाजपा विधायक रविंद्र सिंह रवि ने अनुपूरक प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर 1 जनवरी, 2013 से 31 अक्तबूर, 2014 तक 46,301 तबादले किए गए। उन्होंने कहा कि 6 साल में कितने और तबादले हुए होंगे, उसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद सरकार आलतू-फालतू चेयरमैनों के डीआे पर तबादले किए गए ।