स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा सहकारिता आंदोलन : मुख्यमंत्री

Edited By ,Updated: 07 May, 2015 09:28 PM

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सहकारी आंदोलन बारे प्रदेश के स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रम में सहकारिता को पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

शिमला: सहकारी आंदोलन बारे प्रदेश के स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रम में सहकारिता को पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह लोगों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाआें की गतिविधियों के विविधीकरण तथा विस्तारीकरण के लिए अनेक पग उठाए जा रहे हैं जिसमें अधोसंरचना सुदृढ़ करने के साथ-साथ रिक्त पदों को भरा जाना भी शामिल है।

 

मुख्यमंत्री वीरवार को शिमला में आयोजित सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 4800 सहकारी सभाएं कार्यरत हैं जिनके 16 लाख से अधिक सदस्य हैं और 22 हजार करोड़ रुपए की कार्य पूंजी है। प्रदेश की शत-प्रतिशत जनसंख्या सहकारिता के अधीन लाई गई है और सहकारी सभाएं कृषि उत्पादों का विपणन, खाद, कृषि उपकरण व अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक सहकारी सभाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि किसी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त सहकारी सभाआें पर निगरानी रखने और सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत परचून विक्रेताआें को मिलने वाले कमीशन को संशोधित करने पर विचार करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी सभाआें को काश्तकारी एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-18 के प्रावधान में छूट देने और राज्य से बाहर के लोगों को सहकारी सभाआें में प्रवेश नहीं देने के बारे में विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 7वीं से 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के पाठ््यक्रम में सहकारी आंदोलन को शामिल करने के लिए इसकी समीक्षा करेगी।

 

वीरभद्र सिंह ने बैठक में सहकारी विभाग में निरीक्षकों के रिक्त 120 और लिपिकों के 60 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए 252 पद स्वीकृत किए गए हैं और शेष रिक्त पदों को भी शीघ्र ही भरा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री का प्रदेश में सहकारी आंदोलन के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने के लिए आभार व्यक्त किया। पंजीयक सहकारी सभाएं, आर$ सेल्वम ने विभाग की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया।

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