शिमला के लिए शीघ्र उड़ानें बहाल करे केंद्र : वीरभद्र

शिमला: बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पर्यटकों की सुविधा के लिए शिमला हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में सैलानियों के भारी प्रवाह के दृष्टिगत प्रदेश स्थित तीनों हवाई पट्टियों के विस्तारीकरण का मुद्दा भी उठाया। हिमाचल प्रदेश के लिए हवाई सेवाआें का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए और विशेष तौर पर राजधानी शिमला के लिए नियमित उड़ानें न होने के कारण प्रदेश को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शिमला के लिए घरेलू उड़ानें सितम्बर, 2012 से निलंबित हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि शायद देश में शिमला ही एकमात्र एेसी राजधानी है जो हवाई संपर्क मार्ग से देश की राजधानी से नहीं जुड़ी है। उनका कहना था कि शिमला अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से विशेष स्थान रखता है जिसे देखते हुए शिमला के लिए हवाई उड़ानें बहाल करने पर अविलंब विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की आेर से लगातार आग्रह के बावजूद भारतीय विमानन प्राधिकरण इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रहा है।

वीरभद्र सिंह ने शिमला, गग्गल (धर्मशाला) और भुंतर (कुल्लू) हवाई पट्टियों के विस्तारीकरण का मामला उठाते हुए कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए इन तीनों हवाई पट्टियों का विस्तार आवश्यक है ताकि यहां बड़े विमान भी उतर सकें। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इन हवाई अड्डों से उड़ानों की संख्या और परिचालन समय को भी बढ़ाया जाए क्योंकि समुचित हवाई सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण राज्य में आने वाले सैलानियों की संख्या प्रभावित हुई है।

मुख्यमंत्री ने गग्गल और शिमला हवाई अड्डों पर विमानों में ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल भुंतर हवाई अड्डे पर ही यह सुविधा उपलब्ध है। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य की हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य की तीनों हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर एक समयबद्ध 'विकासात्मक कार्ययोजना' तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईंधन भरने की सुविधा के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण पर निर्भरता की बजाय वहां हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली एयरलाइन कंपनियों को यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने भी प्रदेश में समुचित हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा ही पर्यटन गतिविधियों से संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए ठोस प्रयास करता रहा है। शिमला और गग्गल हवाई अड्डे इन प्रयासों के बेहतर उदाहरण हैं, जिनका निर्माणकार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया और बाद में इन्हें भारतीय विमानन प्राधिकरण को आगामी संचालन हेतु सौंपा गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।