मुख्यमंत्री संग 6 मंत्रियों ने की राज्यपाल से मुलाकात

Edited By ,Updated: 15 Jun, 2015 10:24 AM

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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के 6 मंत्री भी मौजूद थे।

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के 6 मंत्री भी मौजूद थे। इनमें आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार इस दौरान विभिन्न विषयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए खेल विधेयक पर भी राज्यपाल से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि जो प्रदेश सरकार ने राजस्थान के खेल विधेयक को अपनाया है, जिसके दायरे में सभी खेल संघ आएंगे। इस दौरान सरकार ने तर्क दिया है कि यह खेल विधेयक काफी महत्वपूर्ण हैं और इससे प्रदेश में खेल और खिलाडिय़ों को बढ़ावा मिलेगा।

गौर हो कि बजट सत्र में राज्य सरकार ने 7 विधेयक पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे थे। इनमें से 6 विधेयकों को मंजूर कर अधिसूचित कर दिया गया है गौरतलब है कि बीते रोज ही राजभवन से खेल विधेयक की फाइल वापस सचिवालय को लौटाई गई है। इसके तहत राज्यपाल की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं। सरकार जल्द ही संबंधित सवालों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, वहीं देखा जाए तो बीते दिनों हिमाचल प्रदेश किक्रेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के पदाधिकारी भी राजभवन में राज्यपाल कल्याण ङ्क्षसह से मिले थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने मांग की थी कि प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया स्पोटर््स बिल को पारित न किया जाए क्योंकि प्रदेश सरकार यह स्पोर्ट्स बिल एचपीसीए पर कब्जा करने के लिए लाई है। इस बारे एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जबकि खेल विधेयक पर फैसला नहीं हो पाया है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की गई है। उन्होंने माना खेल विधेयक को लेकर राजभवन से फाइल आई है जिसके तहत कुछ जानकारियां मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विधेयक महत्वपूर्ण है और इससे किसी एक एसोसिएशन को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी खेल संघ इसके दायरे में आएंगे और इससे प्रदेश में खेल और खिलाडिय़ों को
बढ़ावा मिलेगा।
 

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