बोफोर्स का हवाला देते हुए राफेल सौदा पर प्रशांत भूषण ने ली चुटकी

शिमला: स्वराज अभियान के अध्यक्ष प्रशांत भूषण ने कहा कि जिस तरह पूर्व में बोफोर्स कांड हुआ है, उसी तर्ज पर मोदी सरकार का राफेल डील कांड खुलेगा। राफेल डील कांड भाजपा सरकार का बोफोर्स कांड निकलेगा। उन्होंने कहा कि कायदे से जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था, केंद्र ने उसी कंपनी से राफेल डील कर दी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रशांत भूषण ने कहा है कि आज तक देश में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। सैंट्रल विजीलैंस कमीशन में मोदी सरकार ने भ्रष्ट लोगों की नियुक्तिकी है जिसको लेकर स्वराज अभियान ने न्यायालय में चुनौती दी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सी.बी.आई. को भी सरकार द्वारा अपने चंगुल में रखा गया है। कई बार सी.बी.आई. सरकारी दबाव में काम करती है। उन्होंने कहा कि सबूत होने के बावजूद नेवी वार रूम मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि सरकार ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने दी। ये सब लोग स्कॉपियन सबमैरीन डील में भी शामिल थे। इसको लेकर पोनोग्राफिक फोटो भी प्रधानमंत्री सहित रक्षा मंत्री को उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोग अधिकारियों व संबंधित नेताओं का हनी ट्रैप कर सेना की सूचनाएं बाहर बेच रहे हैं और सरकारी दबाव के कारण सी.बी.आई. इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर सकी। इसलिए सी.बी.आई. को लोकपाल के अधिकार में लाया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मोदी सरकार के आने से साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। भाजपा के संगठन उन राज्यों में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर चुनाव होने हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि हिन्दुओं व मुसलमानों के पोलेराइजेशन करवाया जाए। ऐसे में स्वराज अभियान का प्रयास सम्प्रदायों में अमन लाना है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम रद्दी है। कई राज्यों में पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मौके पर स्वराज अभियान के पूर्व अध्यक्ष आनंद, अभियान के हिमाचल कन्वीनर चमन अस्टा, प्रदेश सचिव अशोक सोमल व अन्य लोग उपस्थित थे। स्वराज अभियान के अध्यक्ष प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने स्वराज इंडिया के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है तथा चुनाव आयोग के समक्ष इसके पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों में चुनाव लडऩे का निर्णय पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जब राज्य का नेतृत्व तय करेगा कि प्रदेश में चुनाव लड़े जाएं तो उनके सुझाव पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी।